काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने वा उनलाई छाड्ने भन्नेबारेमा आदेश आएको छैन । तीन दिनदेखिको बहस शुक्रबार दिउसो २ बजे सकिएको थियो । तर पनि साढे आठ बजेसम्म आदेश आएको छैन । बहस सकिएको ६ घण्टा बित्दा समेत न्यायाधीशहरूले आदेश तयार पारेका छैनन् ।

यस्ता विवाद सुनुवाइपछि न्यायाधीशहरूले आन्तरिक रुपमा आपसी सल्लाह गर्छन् अनि त्यसलाई मस्यौदा तयार गर्छन् । त्यसपछि मात्रै आदेशको रुपमा तयार गर्छन् । तर शुक्रबार भने आदेश लेखनमा लामो समय लागेको हो । सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीसहरु ढोका थुनेर फैसला लेखि रहेका छन् ।

कतिपय मुद्दामा न्यायाधीशहरूले एकै पेजमा आदेश तयार गर्छन् भने कतिपय मुद्दाको विषयवस्तु, गम्भिरता र अरु विवरणहरू समावेश गरेर लामो आदेश तयार गर्छन् ।
शुक्रबार सुनुवाइ भएको विषयमा तीनवटा निवेदनहरू छन् ।

पहिलो, आफ्नो पतिलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हालेकी छन् । दोस्रो, आफूलाई गलत ढंगले थुनामा पठाइएको भन्दै रवि लामिछानेले उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

तेस्रो, छविलाल जोशीले पनि आफू थुनामुक्त हुनुपर्ने माग राखेर दिएको निवेदन एकसाथ सुनुवाइ भएको थियो ।

‘यी तीनवटा विषयमा एकमुष्ट सम्बोधन हुनेगरी आदेश आउने बताइएको छ ।