काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।

यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार गर्नू भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। सोमबार फेरि सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका हुन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार गर्नू भन्दै आइतबार फिर्ता पठाइदिएका थिए । उनले मुख्य गरी यो अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था संविधान तथा कानुनको मर्म अनुसार नभएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै फिर्ता गरेका हुन्।

तर सरकारले मंगलबार फेरि उक्त अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिकोमा पठाएको थियो ।

राष्ट्रपतिले ६ जना सदस्य रहेको संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा थियो। त्यस्तै, ४ जना मात्र उपस्थित भए पनि गणपुरक संख्या पुगेको मानेर बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

संवैधानिक परिषदमा ६ जनामा प्रधामन्त्रीसहित ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने कुरा भएकाले गणपुरक संख्या ४ जनाको हुने भनिएको प्रति राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाएका राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बताएको थियो ।

अध्यादेशमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने जुन परिपाटी थियो त्यसलाई भत्काउनु खोजेको भन्दै फिर्ता पठाएको थियो । सरकारले पठाएको अध्यादेशले भने ६ जना सदस्य हुँदा तीन जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने भनेको छ। यसअघि पनि पटक पटक सरकारले यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्दै आएका छन् ।

संवैधानिक परिषदमा राज्यका तीन अंगका नेतृत्वदायी पदाधिकारी पदेन सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने यो परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्।

राज्यका विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न तीनै अंगको विवेक प्रयोग होस् भनेर परिषदमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरिएको व्याख्या राजनीति र संवैधानिक विज्ञहरूले गर्ने गरेका छन्।

कुनै पदाधिकारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दा परिषदले कसरी गर्ने भनेर मूल कानुनको दफा ६ मा बैठकको कार्यविधि तोकिएको छ।

यस अनुसार परिषदले सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ। सर्वसम्मतले निर्णय हुन नसके सुरूको बैठक स्थगित हुन्छ। त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले अर्को बैठक डाक्छन्।

कानुन अनुसार त्यो बैठकले सहमति जुटाउने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यतिमा पनि सहमति जुट्न नसके सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ।