काठमाडौं । युरोपियन युनियन र अमेरिकालगायत ९ वटा देशले नेपालको सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरण भएकोमा स्वागत गरेका छन् ।

संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले अगाडिको मार्ग पहिल्याउँदै गर्दा, हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ता पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पुर्‍याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्ने छौँ । निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘हामी यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमहरूको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् भनी हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ताहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के९कस्ता विशेष आवश्यकताहरू छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर छौँ । नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै सरोकारवालाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।’

संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी र फ्रान्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।