काठमाडाैं । नयाँ बनेको सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र प्रदेश सरकारका बारेमा भागबण्डा गर्ने भएका छन् । भोली मंगलबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन हुदै छ । पर्सि अथवा ३० गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी छ ।

केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रदेशमा पनि कसले कुन प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेबारेमा प्रारम्भिक चरणको छलफल सुरु भएको देखिन्छ ।

माओवादी, एमाले, नेकपा एस, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाबीच प्रदेशका सरकार भागवण्डाका लागि छलफल सुरु भएको छ ।

संघका खासै भूमिका नभएका साना दलहरू अहिले प्रदेश सरकार निर्माणमा निर्णायक शक्ति बनेका छन् । सुदूरपश्चिममा नाउपा निर्णायक शक्ति बनेको छ । सुदूरपश्चिममा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्नका लागि नाउपा नै निर्णायक छ । तर उसले सात जना सांसदमा पाँच जनालाई अहिलेको सरकारमा मन्त्री बनाएको छ । नाउपा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि यो प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउन पाउदैन । तर नाउपा सहभागी भएपनि यो सरकारलाई दुई जना सांसद चाहिन्छन् । राप्रपा र स्वतन्त्रले समर्थन नगरेमा सरकार बन्ने छैन ।

मधेशमा जसपा निर्णायक छ । त्यही भएर सत्ता गठबन्धनले साना दलहरूलाई पनि प्रदेश सरकारमा महत्त्व दिन थालेको हो ।

गठबन्धनमा प्रारम्भिक चरणको छलफलमा कोशी प्रदेशमा अब एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव भएको छ । कोशीमा पूरा कार्यकाल एमालेले सरकार चलाउने गरी छलफल भएको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा जसपा र एमालेले मिलेर चार वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको छ । मधेश प्रदेशमा पहिलो कार्यकाल जसपाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुने र दोस्रो कार्यकाल एमालेले नेतृत्व गर्नेबारे छलफलमा गठबन्धन रहेको बताइन्छ ।

बागमती प्रदेशमा पहिला माओवादीको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने गरी छलफल थालिएको छ । माओवादीले बागमतीमा आफूले नै निरन्तरता पाउनुपर्ने माग राखेको स्रोतले बतायो । बागमतीमा एमाले–माओवादी र हाम्रो नेपाल पार्टी मिल्दा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्छ । अहिले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल छन् । जम्मकट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिन माओवादीले प्रस्ताव गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा पहिला पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । अहिले पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्कापक्कीजस्तै बनेको बताइन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पहिलो कार्यकाल एमालेले नै मुख्यमन्त्री पाउने प्रस्ताव भएको छ । योभन्दा पहिला पनि माओवादी एमालेको गठबन्धनमा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सुरुमा नै माओवादीको भागमा परेको थियो । माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । माओवादीले कर्णालीमा पनि अहिलेको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने गरी छलफल चलाएको छ । एमालेलाई दिने हो भने अर्को कार्यकाल दिने तर अरु प्रदेशमा पूरा कार्यकाल एमालेले मुख्यमन्त्री भए कर्णालीमा माओवादी पनि पूरा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व आफ्नो हुनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने गठबन्धन अलि कमजोर छ । माओवादी र एमाले मिलेर मात्र सरकार बन्दैन । त्यही भएर उसले नाउपालाई साथमा लिने तयारी गरेको छ । यहाँको सरकारको नेतृत्व पहिला एक वर्ष माओवादीले गर्ने र अर्को एक वर्ष एमालेले गर्ने र बाँकी दुई वर्ष नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिने गरी छलफलको प्रस्ताव ल्याइएको एक माओवादी नेताले बताए । ती नेताका अनुसार सुदूरपश्चिममा एमाले–माओवादी एक–एक वर्ष र नाउपाले दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव छ ।

माओवादीले बागमती र कर्णालीमा आफ्नो सरकारको निरन्तरता चाहेको छ ।