काठमाडौं । मंगलबार संवैधानिक परिषद्को बैठक एमालेका कारण बिनानिश्कर्ष सकियो । मंगलबारको बैठकको मूल एजेन्डा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने थियो । अर्को बैठक साउन १८ गते बस्ने भनिएको छ ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा संवैधानिक पदहरूमा भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव एमाले अध्यक्ष ओलीले राखेका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीशको नाम आएन । सबै कुरा प्याकेजमा मिलाएर जाने सहमति भयो ।’

तर, बैठकमा भावी प्रधानन्यायाधीशमा कसैको नाम नै लिइएन । बैठक स्रोतका अनुसार यसपटकको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच हार्दिकता देखिएको थियो ।

न्यायपरिषद् सचिवालयले न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाइसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सूचीमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मलता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल र मनोजकुमार शर्माको नाम छ ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने गरिन्छ । यस आधारमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिस हुनुपर्ने थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक अरु संवैधानिक निकाय र पदहरूमा भागवण्डा गर्नुपर्ने भन्दै सकियो ।

बैठकमा संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्ने नियुक्तिसँगै अरु नियुक्ति र संसदीय समितिको सभापति एकमुष्ट टुंग्याउनुपर्ने ओलीले प्रस्ताव राखेको बताइन्छ ।

बार्गेनिङमा एमाले

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले साउन १० देखि संसद सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको १ क्विन्टल सुन प्रकरणको छनबिनको लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने उसको माग छ ।

एमाले यसलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बनाएको कांग्रेस सांसदको आरोप छ । ‘एमालेले भागवण्डामा बार्गेनिङ गर्न संसद अवरोध गरेको हो । न्यायाधीश नियुक्ति संसदीय समितिलगायत अन्य संवैधानिक पदहरू रिक्त छन्,’ एक कांग्रेस सांसदले भने ।

महालेखापरीक्षकको पद पनि खाली छ । टंकमणि शर्माको पदाविधि जेठ ७ गते सकिएको छ । महालेखापरीक्षकको नियुक्ति पनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसका आधारमा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, न्याय परिषदबाट नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरू पनि खाली छ । २१ जना दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालत, १६० दरबन्दी रहेको उच्च र २८७ दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश छैनन् । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार जिल्लामा ३७, उच्च अदालतमा ४३ जना न्यायाधीश, ६ जना मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्चमा ५ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छन् । त्यसमा पनि दलगत रूपमा भागवण्डाको प्रयास भइरहेको छ ।

भागवण्डाकै लफडाका कारण २१ जेठयता न्यायपरिषद्को बैठक बस्न सकिरहेको छैन । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङको कुरा नमिल्दा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको हो । २१ जेठमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बहुमतका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव गरेपछि मन्त्री गुरुङ भड्किएका हुन् ।

त्यस्तै, संसदीय समितिहरूमा समेत एमालेले खोजेको भागमा सहमति जुटेको छैन । २ वटा विशेष र १० वटा विषयगत समितिमा १ विशेष र अरु दुई विषयगत समितिको सभापति पाउने सहमति गत वैशाख ११ मा भएको थियो । तर, त्यो सहमतिले काम गरेन ।