काठमाडौं । चर्को विवादको भूमरीमा फसेको कोशी प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखले हस्ताक्षर गरेर बहुमत जुटाउँदै भएको थापाको नियुक्ति बदर गर्दै थापा पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।

‘नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नै हुन्न भन्ने किटानी संविधानमा नभए पनिसभामुखको पद निष्पक्ष हुने भएकाले उनले कुनै दलकाप्रति पक्षधरता देखिने गरी दिएको समर्थन, संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता का दृष्टिले त्रुटीपूर्ण दाबीलाई संविधानसम्मत भन्न मिल्ने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै कोशी प्रदेश सरकार भंग भएको छ । २१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई असंवैधानिक रूपमा नियुक्त गरेको भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए।

प्रदेशमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेको विरूद्ध एमाले सर्वोच्च पुगेको हो। कार्कीले रिटमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार थापाको नियुक्ति अवैध भएको दाबी गर्दै नियुक्ति खारेज गर्न र धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न

परमादेशको मागसमेत गरेका छन्। सर्वोच्चले कोशी प्रदेशमा अब दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन सात दिनको समय दिएको छ। यसरी सरकार बन्न नसके संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेश सरकार बनाउन सर्वोच्चले भनेको छ।