काठमाडौं । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी आयोग १८ चैतमा गठन भयो । साहु महाजनबाट ठगिएका पीडितहरू लामोसमयदेखि न्यायको लागि आन्दोलन गरीरहेका थिए । तर केहि सुनवाइ भएको थिएन ।

तराई–मधेशका मिटरब्याज पीडितहरू ७० जना आफ्ना पीडा सरकारलाई सुनाउन  चैत २ गतेदेखि बर्दिबासबाट हिडेर काठमाडौँ आएका थिए ।

आयोग र कानून बनाउने माग राखेर पैदल मार्च अभियान को नेतृत्व गरेका संघर्ष दाहाल बताउछन् । उनले भने,‘पैदल यात्रा सुरु गर्दा नै सरकारले आयोग र कानून बनाउनु पर्छ भन्ने हो । हाम्रो अभियानले आंसिक सफलता पाएको छ । तर पुरा सन्तुष्ट हुने अवस्था आइसकेको छैन । आयोग बन्यो । कानून बन्न सकेको छैन ।

केहि मिटरब्याज पिडितहरुले जग्गा फिर्ता पाएका छन् । मिलापत्र पनि हुन थालेका छन् । जुन सकारात्मक हो । सरकारले पनि चैतबाट यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ ।’

मिटरब्याज पिडितहरुले पैदल मार्च गरेर गत वर्ष चैत १२ गतेबाट सिंहदरबार अगाडि आएर धर्ना दिएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले चैत १८ गते वार्ता गरेर ५ बुँदे सहमति भएको थियो । सरकारले सहमतिमा मिटरब्याज पिडकहरुमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

२० गते चैतमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तम सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु रेग्मीसहितको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले तिब्ररुपमा काम सुरु गर्यो । वैशाखबाट पिडितहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा उजुरी दिन आह्वान गरियो । देशभरीबाट २३ हजार ९ सय ४८ वटा उजुरी परेका छन् । ती मध्ये १ हजार ३ सय ८५ वटा उजुरीमा मिलापत्र भएको गृहमन्त्रलायले जानकारी दिएको छ ।

गृहमन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशमा ७ सय ८४, मधेशमा १८ हजार ९१, बागमतीमा १ हजार २ सय ६७, गण्डकीमा १ सय ७५, लुम्बिनीमा ३ हजार २ सय २०, कर्णालीमा १ सय ५१ र सुदूरपश्चिममा २ सय ८० वटा उजुरी परेका छन् । सबै भन्दा बढी उजुरी परेको प्रदेशमा मधेश प्रदेश रहेको छ । कर्णालीमा सबै भन्दा कम उजुरी परेका छन् ।

जिल्लागत रुपमा सबै भन्दा बढी निवेदन बारा, ३ हजार ३ सय २२ , सिरहा २ हजार ९ सय २०, धनुषा २ हजार ६ सय १५ , महोत्तरी २ हजार ३ सय ३६ र रौतहटमा २ हजार ७८ रहेका छन् ।

निवेदन आएपछि आयोग र प्रशासनले देशभरी फैलिएको मिटरब्याजको अपराध निरुत्साहित गर्न र चर्को ब्याजका कारण पैसा , घरजग्गा गुमाएकाहरुको मिलापत्रबाटै फिर्ता गर्ने नीति अनुसार १ हजार ३ सय ८५ वटा निवेदनमाथि मिलापत्र गराएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

उजुरी दर्ता भएका जिल्लाहरुमा उजुरी माथि छलफल गरेर उजुरी फछ्यौट गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समन्वय सहजीकरण अथवा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरीअधिकृत,जिल्ला प्रहरी कार्यलल, सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता जिल्ला सरकारी वकील कार्यलय र सदस्य सचिव नायव सुब्बा रहने गरी विशेष सहयोगी कार्यदलबाट सहमति भएका छन् ।

हालसम्म सबै भन्दा बढी उजुरी पछ्यौट भएको जिल्लामा सर्लाही रहेको छ । सर्लाहीमा २ सय ४९ उजुरी पछ्यौट भएका गृहमन्त्रालयको तथ्याङका उल्लेख छ ।

जसमा पछ्यौट भएका उजुरीबाट कुल ७६ करोड ५९ लाख ६८ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ लेनदेन कारोबार भएको र साहुबाट १ अर्ब ३८ करोड ६६ लाख २८ हजार १७ रहेको छ ।

दुबै पक्षबीच लिनुदिन पर्ने गरी ४३ करोड २ लाख ३२ हजार २ सय २३ रुपैयाँमामा मा सहमति भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साहु महाजनबाट ८ विघा ५ कट्टा ०८ धुर जग्गा निवेदकलाई फिर्ता गराएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले पिडितलाई न्याय दिलाउन ५ बुँदे सहमतिमा प्रतिपद्धता जनाएका थिए त्यसरी नै काम गरेको मिटरब्याज पिडित संघर्ष समितिका सदस्य पुरुषोत्तम अधिकारी बताउछन् । उनले भने,‘हामीसँग सरकारले ५ बुँदे सम्झौता गर्दा काम गर्छ होला लागेको थियो । अहिले नारायणकाजी श्रेष्ठले काम गर्नु भयो । अहिले देशभरी धमाधम काम भइरहेको छ । मेरो जिल्लामा पनि १ सय ६ निवेदनमाथि मिलापत्र भएको छ । ३ विघा २ कट्टा १७ धुर जग्गा फिर्ता भएको छ ।’
सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलसंगै मन्त्रालय पनि फेरबदल भए ।

यहि मन्त्रालय फेरबदलमा परेका मन्त्री हुन नारायणकाजी श्रेष्ठ । श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तगा यातायात मन्त्रीबाट गृहमन्त्री भए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएका समयमा पनि यातायात विभाग र सडकमा सुधारको काम गरका थिए । गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि श्रेष्ठको चर्चा यो सरकारमा सबै भन्दा बढी राम्रो काम गर्ने मन्त्रीमा भइरहेको छ ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेश ल्याएर मिटरब्याज समस्या समाधानसम्बन्धी आयोग गठन गरे । मिटरब्याज पीडितको सहजताका लागि भन्दै आयोगको केन्द्रीय कार्यालय नै मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा स्थापना गरेको छ ।

यही मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगसम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदन गर्ने दिन नेकपा एमालेले संसद अवरोध ग¥यो । वैशाख २० गते ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०’ मार्फत आयोगलाई कानूनी हैसियत दिइएको थियो ।

६० दिनभित्र अध्यादेश अनुमोदन गरिसक्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा अवरोध ग¥यो । भारतीय नागरिक प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचनमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले अकस्मात् प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरिदिएपछि विधेयक निष्क्रिय भयो ।

संसदबाट अध्यादेश अनुमोदन नभएपछि पुन पीडितहरु काठमाडौं आए । उनले माइतिघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रर्दन गरे । गृहमन्त्री श्रेष्ठ उनीहरुको प्रर्दशनमा नै सहभागी भएर मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने र विधेयक ल्याएर संसदबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसपछि पुन आन्दोलन रोकिएको छ ।