काठमाडौं । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लंघन गरेपछि विधेयकलाई सुरक्षित तवरले बचाउने कानुनी बाटोको खोजीमा सत्तारुढ दल लागेका छन् । जसका लागि बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरे ।

उनीहरूले सालिन तरिकाले संविधानको बचावट कसरी हुन्छ र संवैधानिक तरिकाले नजिरको काम के हुन सक्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट छलफल गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।

बैठकमा कानुन व्यवसायीहरूले सुझाएका ८ विकल्प

१. १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गुर्नपर्छ दोस्रो पटकमा भनेपछि स्वतः कानुन हुन्छ र कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा हुन्छ ।

२. प्रमाणीकरण कहीँ न कहीँ हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । प्रमाणीकरण गरेकै हुनुपर्छ भन्ने धारणा । राष्ट्रपतिको पहिलोपटक प्रयोग गर्न पाउने भिटो प्रयोगको अधिकार सकियो । दोस्रोपटक भिटो प्रयोग गर्न नपाएपछि कानुन बनाएर स्वतः प्रमाणित हुन्छ भन्ने कानुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा छ ।

३. प्रमाणीकरणको कानुन बनेको छैन । अध्यादेशमार्फत कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने विकल्प ।

४. राष्ट्रपतिले एस वा नो केही पनि भनिनन् । गर्नुपर्ने काम गरिनन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको काम उपराष्ट्रपतिले गर्नुपर्नेछ । केही नभनेपछि राष्ट्रपति अनुपस्थित भएको मान्नुपर्छ । उपराष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने ।

५. प्रधानमन्त्रीले गएर राष्ट्रपति भेट्ने र निकास निकाल्ने ।

६. अदालतमा जाने काम राजनीतिक दल र सरकारले गर्नुहुँदैन ।

७. राजनीति हो, निर्वाचन आइराखेको छ । निर्वाचनको उपयोग गर्नुपर्छ ।

८. भोलि संविधानअनुसार काम गरेन । संसद आह्वान गरेनन् । संसदले विधेयक पास गर्‍यो, स्वीकृत गरेन भने के गर्ने रु काम गर्नुपर्छ । संविधानको नजिर जे हुन्छ, त्यहीअनुसारको सोच राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।

यी विकल्पहरूमध्ये आठौँ विकल्पमा जान कानुन व्यवसायीहरूले सुझाएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, पदम रोका, नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्णलगायतका कानुन व्यवसायीहरू सहभागी थिए । गठबन्धनका शीर्ष नेतासहित कानुनमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका मन्त्रीहरू छलफलमा सहभागी थिए ।