काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले सिट बाँडफाँटका विषयमा लचकता अपनाउन प्रार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहाददुर देउवालाई आग्रह गरेको छ । यसअघिको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले सय सिटबाट नघट्न भनेको थियो । तर, बुधबार भने केही लचक बनेको हो ।

सत्ता गठबन्धनले हालसम्म मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन सकेको छैन ।

आजको बैठकमा नेताहरूले सिट बाँडफाँट गर्दा ०७४ को चुनाव र ०७९ को स्थानीय चुनावको परिणाम र पार्टीको संगठनलाई ध्यान दिन पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिए । ०७४ को हकमा भने समानुपातिक तर्फको परिणामलाई मात्रै आधार मान्न सकिने नेताहरूको भनाइ छ । ०७४ मा कांग्रेस २३ सिटमा सीमित भएकाले प्रत्यक्षमा जितेका सिटलाई आधार मान्दा कांग्रेसको सिट संख्या खुम्चिन सक्ने भएकाले नेताहरूले समानुपातिक निर्वाचनको परिणामलाई ध्यान दिन सुझाएका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठोरले बैठकले गठबन्धनका सबै दलहरूलाई लचक भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरेको बताए । ‘पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूका बीचमा सिट बाँडफाँडबारे छलफल भयो । नेताहरूले आ–आफ्नो सुझाव राख्नुभएको छ,’ सहमहामन्त्री राठोरले भने, ‘हामीले केन्द्रीय समितिबाटै गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ । त्यही निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने र गठबन्धनका दलहरूलाई समेत लचक भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गर्ने निर्णय भयो । कांग्रेसको आफ्नो दाबी छ, अन्य दलका पनि दाबी छन् । तर गठबन्धनको मर्म र भावनाबमोजिम सहमतिको विकल्प छैन भन्ने नै निष्कर्ष हो ।’

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धन मात्रै गर्नेभन्दा पनि कहाँ कुन दलले उम्मेदवारी दिँदा परिणाम गठबन्धनको पक्षमा आउँछ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेस ०७४ मा एक्लै चुनावी मैदानमा होमिएको थियो, अहिले गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले भने अरु दलसँग चुनावी तालमेल गरेका थिए । सोही कारण त्यसलाई मात्रै सिट बाँडफाँटको आधार बनाइनु नहुनेमा पौडेलको जोड थियो । ‘त्यो बेलाको मत तत्कालीन गठबन्धन टुटेसँगै विभाजित भइसक्यो, त्यसलाई आधार मान्न सकिँदैन,’ बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेका छन् ।

बैठकमा अर्जुननरसिंह केसीले कांग्रेसले गठबन्धनमा ६० प्रतिशत सिट अनिवार्य दाबी गर्नुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुनेको ६० प्रतिशत भनेको ९९ सिट हो । साथै उनले राजनीतिक जोडघटाउ भए ५५ प्रतिशत सिटसम्म मिल्ने गरेर अघि बढ्नुपर्ने कुरा राखेको जानकारी दिए ।

केसीले २०७४ सालमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र एमाले एक भएर लडेकाले त्यतिबेलाको सिटको आधारमा अहिलेको सिट बाँडफाँट गर्न सहज नहुने धारणा राखेको बताए ।

उनले मधेसमा कांग्रेस बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेको बताए । ‘मधेसबाट हामीले बहुमत पाउँदा सहजै सत्तामा पुग्यौँ । बहुमत नपाउँदा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्‍यो । त्यसकारण मधेसमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले बैठकमा आफ्नो कुरा राखेँ’, उनले भने ।