काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजन रोक्न १० बुँदे प्रस्ता तयार पारेपनि एमालेको विभाजन रोकिएन । एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी जन्म्यो । तर पनि एमालेमा त्यो १० बुँदेको रन्कोले बल्ल छुन थालेको छ । २७ असारमा तयार पारेको १० बुँदे एमाले विभाजन भएपछि कार्यन्वयन हुदै छ ।
एमालेका तत्कालीन वष्ठि नेता माधवकुमार नेपालले उक्त १० बँुदा प्रति असहमति जनाउदै नयाँ दल नै बनाइ सकेपनि उनीसंग लागेका नेताहरुको एमालेमा नै सेफलेण्डिको लागि अहिले नेकपा एमाले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न नेताहरु खटाउन थालेको छ ।

प्रदेश, जिल्ला र मातहतका कमिटीका साथै जनसंगठनहरुमा १० बुँदे कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न नेताहरु खटाएका छन् ।

अन्तर पार्टी निर्देशन १२ (अपानी)मा जनाए अनुसार प्रदेश १ मा भीम आचार्य, सुवास नेम्बाङ, शेरधन राई, देवराज घिमिरे र टंक आङबुहाङलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मा तोकेको छ ।
प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, प्रभु साह, सुमन प्याकुरेल र ज्वाला कुमारी साहलाई खटाइएको छ ।

बाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, काशीनाथ अधिकारी र आनन्द पोखरेललाई जिम्मा दिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा किरण गुरुङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, जगत विश्वकर्मा र लीलबहादुर थापा रहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी, दलबहादुर राना र लीला गिरीलाई खटाइएको छ ।

यस्तै कर्णालीमा युवराज ज्ञवाली, यमलाल कँडेल, गोरख बोगटी र धर्मराज रेग्मी रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावल, लेखराज भट्ट र कर्णबहादुर थापा रहेका छन् ।
जनसंगठनको जिम्मा महासचिव ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई दिइएको छ ।
एमालेमा २०७५ साल २ जेठमा फर्कने भनेपछि १० बँुदे सहजिकरणको लागि नेताहरु खटाइएका बताइएको छ ।
जब कि सांगठनिक रुपमा एमालेमा ओली एक्लैको वर्चस्व रहेको छ । पार्टीमा पनि नेपाल पक्षबाट फर्केका दोस्रो तहका नेताहरुको व्यवस्थापनमा कुनै समस्या देखिदैन । तर नेपाल बाट फर्केका नेताहरुलाई सहज गराउनको लागि १० बँुदेको फण्डा निकालेको बताइन्छ ।