काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि वाचा पत्र सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई जनमतका आधारमा वार्षिक अनुदान दिने वाचा गरेको हो।

यसबाट बारम्बार एउटै व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रवृत्ति, पैसाको दुरूपयोग र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले लोकन्त्र र सुशासनमा गम्भीर असर पुर्‍याएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन तथा अन्य आवश्यक कानुन संशोधन गर्नेछौं,ु वाचापत्रमा रास्वपाले भनेको छ।

त्यस्तै दलमा पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टी प्रमुखको पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गर्ने पनि रास्वपाको घोषणा छ।

रास्वपाले अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत प्रभाव, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा भागबन्डा आधारित सिफारिस जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने वाचा गरेको हो।

ुमेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित नीतिगत व्यवस्था अबलम्बन गर्नेछौं। योग्यताक्रममा आधारमा छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं,ु वाचा पत्रमा भनिएको छ।

साथै प्रचलित कानुन र संविधानको मर्मअनुसार आरक्षण तथा समावेशीताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ।

नागरिकलाई न्यायियक पारदर्शिताको प्रत्यक्ष अनुभव गराउन अदालती सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विकल्पबारे अध्ययन गरी उचित प्रबन्ध मिलाउने वाचा गरेको छ।