काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आए व्यापक राजनीतिक, संवैधानिक, प्रशासनिक र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट सार्वजनिक बाचा–पत्रमा २०४६ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध देखिए राष्ट्रियकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

रास्वपाले जेनजी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगबारे छानबिन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई लाइनमुक्त बनाउँदै पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, दलसम्बद्ध ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, मेरिटोक्रेसीका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तथा अदालती सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गरिने पनि प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्र संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे राष्ट्रिय सहमति जुटाउने उद्देश्यले ‘बहस पत्र’ तयार गरिने रास्वपाले जनाएको छ । प्रारम्भिक छलफलका विषयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैर–दलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप समेटिने उल्लेख छ ।

संघीय मन्त्रीको संख्या १८ मा सीमित गर्ने, राष्ट्रिय दललाई सरकारी कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने तथा पार्टी अनुशासन संयन्त्र बलियो बनाउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर पुर्‍याउने, अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर बनाउने, आयकरको सीमा घटाउने तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ । सहकारी र लघुवित्तको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने नीति लिइनेछ ।

सरकार गठन भएको सय दिनभित्र सहकारीमा फसेका साना बचतकर्ताको रकम खातामै फिर्ता गर्ने बाचा गरिएको छ । यसका लागि ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिनेछ । संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गरिने र सञ्चालक पक्ष रकम फिर्ता गर्न तयार भए कानुनी मिलापत्रको बाटो खुला गरिने उल्लेख छ । बचत फिर्ताको ग्यारेन्टीसहित समयसीमा तोकेर थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिने नीति लिइने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता हासिल गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क निर्माण, आईटी पर्यटन बोर्ड गठन, नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका काम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था, क्रिप्टोकरेन्सी नियमन तथा उपभोक्ता संरक्षण नीति ल्याइने उल्लेख छ । पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।

नेपाल आउने पर्यटक र उनीहरूको खर्च दोब्बर पार्ने, सबै सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस ट्र्याकिङ अनिवार्य गर्ने तथा घरमै फोहोर छुट्याउने प्रणाली लागू गरिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

खेलाडी पेन्सन कोष स्थापना गर्ने तथा पहिलो पटक घर बनाउने वा किन्नेलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याइने जनाइएको छ ।

रास्वपाले विगतमा सत्ता पुगेपछि मार्गविचलित भएका दलहरूको उदाहरण दोहोरिन नदिन बलियो संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नम्रता, परिश्रम, सेवा, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई पार्टी संस्कारकै रूपमा विकास गर्ने उसको दाबी छ ।

‘देश बनाउँछु भन्दै उदाएका, तर सत्तामा पुगेपछि बिग्रेका दलहरूको लामै इतिहास छ। हामीले बाटो नबिराउन बलियो संयन्त्र बनाउनेछौं,’ रास्वपाले भनेको छ, ‘पार्टीका प्रत्येक सदस्यले नम्रता, परिश्रम, सेवा, जवाफदेहिता र सबै प्रति सम्मान गर्ने आचारसंहिताको पालना गर्नु पर्नेछ। हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभ्यास गर्नेछौं र हामी पार्टीको अनुशासन आयोगलाई थप बलियो बनाउनेछौं।’