काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने भएको छ । बिहीबार संघीय संसदमा आगामी वर्षको बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गरिने बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी पुर्जा उपलब्ध गराउने बताए । यसका लागि स्रोत साधन र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने बताए ।