काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर संसद अरोध गर्दै आएको छ । अब भने सडकमै उत्रिने निर्णय गरेको छ । सदनमा राखिएको माग पूरा गर्ने दिशामा सत्ता पक्ष सकारात्मक नभएपछि कांग्रेसले सुरुमा भ्रातृ संगठनलाई सडकमा उतारेको थियो ।

सत्ता पक्ष गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन अनुदार देखिएपछि कांग्रेस सडक आन्दोलनमै जानुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । गत शनिबार सत्ता पक्ष र कांग्रेसबीच संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भयो जसअनुसार आइतबार संसदमा गृहमन्त्री लामिछानेले बोल्ने मौका पाए ।

तर, उनको सम्बोधनले सत्ता पक्ष प्रतिपक्षीबीच दूरी घटाउनुको सट्टा बढायो । लामिछानेले संसदको रोस्ट्रमबाट व्यक्तिगत रुपमा पनि आलोचना गरेको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञावली बताउछन् ।

गृहमन्त्रीको राजीनामा

यसअघि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको कांग्रेस अब उनको राजीनामा माग्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । कांग्रेसलाई यो अवस्थामा संसदमा उनले दिएको भाषणले नै पुर्‍याएको हो । बुधबारको कांग्रेस बैठकमा संसदकै अपमान हुने गरी रोस्ट्रमबाट बोल्ने लामिछाने गृहमन्त्रीको पदमा रहिरहन नसक्ने भन्दै राजीनामा माग्ने विषय उठेको हो ।

त्यसो त कांग्रेसले संसदमै आफ्ना नेताहरूविरुद्ध लगाइएका निराधार आरोपहरू संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले सभामुख देवराज घिमिरेलाई निवेदन नै लेखेर लामिछानेमाथि संसदको अवहेलनामा कारबाहीको माग गरेका छन् ।

सडक प्रदर्शन, सहकारीपीडितलाई पनि उतार्ने

सहकारीमा बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन भएको छ । देशका ठूला सहकारी संस्थामा मात्र करिब २ खर्ब रुपैयाँ बचतकर्ताको अपचलन भएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेका कुनैबेलाका बिजनेसपार्टनर रहेका गितेन्द्रबाबु राई ९जीबी० को समूहले देशका सबैजसो ठूला शहरमा सहकारी स्थापना गरी बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको छ । उनको समूहले सहकारीको रकम ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गरेको गोर्खा मिडियामा पनि लगानी गरेको पाइएको छ ।

जसमा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएका छन् । यही प्रकरणमा छानबिन गर्न कांग्रेसले संसदीय समितिको माग गरिरहेको छ । तर, सरकार समिति बनाउन अनुदार देखिएपछि कांग्रेस सडक र सदन दुवै स्थानबाट सरकारमाथि दबाब दिने निष्कर्षमा पुगेको छ । कांग्रेसको बुधबारको संयुक्त बैठकले सडक प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी शुक्रबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

काठमाडौंपछि कांग्रेसले पोखरा, चितवन, रुपन्देहीलगायतका जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने बताएको छ । जहाँ जहाँ सहकारीबाट बचतकर्ता पीडित भएको सार्वजनिक भएको छ ती शहरमा कांग्रेसले प्रदर्शन गर्ने भएको छ । यसमा कांग्रेसले पीडितहरूलाई उनीहरूकै ब्यानरमा सडकमा उतार्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

सहकारीको विषय पीडितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले कांग्रेसले यो मुद्दालाई उठाएर जनतासँग पार्टीलाई इनट्याक्ट राख्ने रणनीति बनाएको छ । सडक र सदनबाट दबाब दिने र त्यसमा पनि पीडितलाई नै सडकमा उतार्ने रणनीति बनाएर कांग्रेसले सरकार र लामिछानेलाई झुकाउने रणनीति बनाएको छ ।

यसरी माहोल सरकारविरुद्ध बन्दै गएपछि कांग्रेसका लागि सडकमा उत्रिने वातावरण बन्दै गएको छ ।

संसदको रोस्ट्रमबाटै सञ्चार माध्यममाथि खनिएका गृहमन्त्री लामिछानेकै अगुवाइमा सिरोहिया पक्राउ परेपछि यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता र प्रतिशोधपूर्ण पक्राउका रूपमा हेरिएको छ । किनकि कान्तिपुरले लगातार सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेबारे समाचारहरू प्रकाशित गरिरहेको थियो ।

एकजुट हुँदै विपक्षी

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा रहेको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका बिहीबारको बैठकमा धकेलाधकेलको अवस्था आउनुअघि अन्य विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेको थिएन । तर, जब त्यसदिन धकेलाधकेलको अवस्था आयो कांग्रेसले संसदका सबै विपक्षीलाई आफ्नो मागमा एकजुट गराउने प्रयास गरिरहेको छ ।

विपक्षमा रहेका राप्रपा, जसपा नेपाल, लोसपा र जनमोर्चा कांग्रेसको मागमा सहमत छन् । उनीहरूले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको मागमा समर्थन जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनीहरूले पनि कांग्रेससँगै विरोध जनाइरहेका छन् । यसरी विपक्षीहरू एकजुट हुनुले पनि प्रचण्ड सरकारमाथि दबाब बढेको छ ।