काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८० ।०८१ को लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ रू. ९ अर्ब २० लाख २४ हजार अर्थात् २६.९७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू.१९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार अर्थात् ५८.६५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू. ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार अर्थात् १४.३८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रू.८३ करोड ६२ लाख १२ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमानित रकम रू. ७ अर्ब ४१ करोड ६ लाख ५ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हुने रकम रू. ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रू. १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख र सशर्त अनुदानबाट रू. ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख परिचालन गरिनेछ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ रू.७६ करोड १६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रू.५९ करोड ७९ लाख परिचालन गरिनेछ । संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रू.१ करोड ८६ लाख ९० हजार स्रोत परिचालन हुने छ ।

बजेटमा रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी सृजना गर्ने, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोचका साथ बजेट ल्याइएको छ ।

रोजगारीमार्फत स्वरोजगारी सृजना गरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लिइने छ । लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरिने लगायत बजेटका उद्देश्यहरू रहेका छन् । पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन लगायतका विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ । कतिपय विगतका कार्यक्रम र नारालाई बदलिएर आएका छन् भने केही पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ । केही नाराहरू भने नयाँ तरिकाले आएका छन् ।

यस्तै बहु वर्षीय र क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्ने, न्युनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ भन्ने नारा सहित योजना ल्याइएको छ । विशषेगरि बजेट ठुलो मात्रामा सडक विकासमा छुट्टाइएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ४० लाख भन्दा तलका बजेट कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका क्षेत्रमा १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको सरकारले सबै मन्त्रालयको एकीकृत तथा आधुनिक भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने वातावरण अनुकूल, अपाङ्गमैत्री भवन निर्माणका लागि कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ।

जलवायु परिवर्तनबाट हुने विपद्लाई कार्यान्वयन गर्दै हिमाली सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका चार जिल्लामा एकीकृत बस्ती विकास आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । डोल्पाको रिग्म बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने हुम्लाको सिमिकोट पूर्वाधार विकास गरी नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

जुम्लाको कनकासुन्दरीमा प्रशिक्षण तालिम केन्द्र भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीमा सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कर्णाली जनता सिँचाई कार्यक्रममा लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम विगतकै कार्यक्रम हो भने ‘नदीमाथि गरा, बनाउँछौ हराभरा’ कृषि सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम आएको छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका ठाउँमा वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युतीकरण गरिने छ ।

चालू आवमा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार बार्षिक बजेट रहेको थियो । यो वर्ष १ अर्ब बढेर ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख आएको हो ।