काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले विद्रोह गर्ने तयारी गरेका छन् । जबराले सोमबार बोलाएको फुल कोर्टमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू अनुपस्थित हुने भएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीबीच भएको बैठकले सोमबार फुल कोर्ट बोलाएउने समझदारी भएको थियो ।

सरकारमा भाग खोजेको, संवैधानिक नियुक्तिमा भाग खोजेर आफ्नालाई पठाएको तथा राजनीतिक दलसँग ब्ल्याकमेल गरेको आरोप यतिबेला उनीमाथि सर्वत्र छ । त्यो बाहेक आफूलाई फाइदा पुग्ने केही मुद्दा आफू अनुकुलका न्यायाधीशका बेन्चमा पारेर आदेश वा फैसला गराएको आरोप पनि उनीलाई लागिरहेको छ । ‘अन्य न्यायाधीशको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काएको’ आरोप उनलाई लागेको छ ।

पछिल्लो समयको उनको विवाद चाहिँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भेटघाट गरेपछिको हो । केही दिनअघि बालुवाटारमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले छलफल गरेलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीशको निवासमै गएर भेटघाट गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्नुको कारणचाहिँ ललितानिवास प्रकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दायर भएको रिटको निर्णय सुनुवाइको विषयलाई लिएर भएको दावी श्रोतको छ ।

​पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको विरुद्धमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि असोज १८ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।

उक्त दिन सुनुवाई नै लामो समयसम्म भएको र ढिलो भएको कारण त्यसको फैसला वा निर्णय सुनाउने दिन कात्तिक १५ गतेलाई तोकिएको थियो । उक्त मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ताहरूलाई कात्तिक १० गतेभित्र बहस नोट पेस गर्न अदालतले आदेशसमेत दिएको थियो ।

तर, यति लामो समय तोकेर फैसलाको मिति तोक्नुलाई राजनीतिक वृत्तले भने शंकाको दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ । फैसलाको मिति पछाडि धकेलेर प्रधानन्यायाधीशले राजनीतिक नेतृत्वसँग ब्ल्याकमेल गर्न खोजेको र गरेको आरोप यतिबेला प्रधानन्यायाधीशमाथि लागिरहेको छ । र, यही प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जबरालाई भेटेको चर्चा छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको यो पछिल्लो आरोप हो । यो भन्दा अगाडि नै आफ्ना जेठानसमेत रहेका काँग्रेसका नेता गजेन्द्र हमाल र जबराका अति निकट भएर काम गरिरहेका दीपक तिमिल्सेनालाई मन्त्री बनाउन दबाव दिएको र कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच ‘गिभ एण्ड टेक’ भएको आरोप लागेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा आफ्नो कोटा खोजेको आरोप लागेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट विज्ञप्ति नै निकालेर खण्डन गर्नुपरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि आरोप लागेको भएपछि विज्ञप्ति जबराको सचिवालयबाट नआएर सर्वोच्च अदालतबाटै जारी भएको थियो ।

जबराले भाग नखोजेको र समाचार कपोलकल्पित भएको दावी गरिए पनि प्रधानन्यायाधीशका जेठान गजेन्द्र हमाल भने मन्त्री बन्न सफल भएका थिए । यो विषयले उग्ररुप लिएपछि उद्योगमन्त्री बनेका हमालले पछि राजीनामा दिएका थिए । र, उक्त विषय तत्कालका लागि रोकिएको थियो ।

त्यसभन्दा अगाडि फेरि अर्को विषयले प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा ल्यायो । विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको र उनी आफ्नो कोटाबाटसमेत केही व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न सफल भएका प्रमाणित भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशसँग निकट रहेका केही व्यक्तिहरुले विभिन्न स्थानमा संवैधानिक नियुक्ति लिन सफल भएका थिए ।

उक्त सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटलाई सुरुमा प्रधानन्यायाधीश जबराले पेसीमै राखेनन् । यस सम्बन्धमा पटकपटक चासो राखिएपछि बल्ल उनले पेसीमा चढाए र संवैधानिक इजलासमा लैजाने निर्णय भयो ।

तर, आफै ‘झगडिया’ (आफै विरुद्धसमेत परेको रिट) भएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद आयो । रिट निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त मुद्दाको पेसी तोकिने दिन र फैसला हुने दिन आफू अनुपस्थित रहने भनेर इजलासमै घोषणा गरे, तर त्यसको लिखित नोट दिएनन् ।

बरु प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा गरेको घोषणाविरुद्ध नाटकीयरुपमा सर्वोच्चमा एउटा रिट पर्यो । संविधानले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको परिकल्पना नगरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भन्दै भदौ १६ गते अधिवक्ता गणेश रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । र उक्त रिट भोलिपल्ट अर्थात् भदौ १७ गते नै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा चढ्यो । अनि न्यायाधीश फुयाँलले भदौ १७ गते अन्तरिम आदेश दिँदै उक्त रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म त्यस सम्बन्धको संवैधानिक इजलासको गठन नगर्नु भन्ने आदेश दिए ।

प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश रहेका संवैधानिक इजलासको निर्णय एक न्यायाधीशको आदेश खारेज गरेपछि त्यससम्बन्धी रिटमाथि हालसम्म कुनै सुनुवाई हुन सकेको छैन । उक्त रिटमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले हरि फुयाँलको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काएको आरोप लाग्यो ।

प्रधानन्यायाधीशको विवाद यतिमै सीमित छैन । त्यसअघि दुईपटक भएको संसद विघटन प्रकरणमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा चरम विवादमा परे । आफू अनुकुलका न्यायाधीशलाई मात्रै संवैधानिक इजलासमा राखेर संसद विघटन मुद्दामा सुनुवाई गर्न खोजेपछि उनको चर्को विरोध भयो र पछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूलाई समावेश गरेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न बाध्य भए ।

पहिलो संसद विघटनपछिको फैसलापछि नेकपा फुटाउने अर्को आदेशले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा तान्यो । नेकपाको नाम विवादसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई फुटाउने आदेश दियो । र, पूर्ववत् अवस्था अर्थात् नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नै रहने आदेश दिएपछि त्यसको पनि चौतर्फी बिरोध भयो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेको अवस्थामा ओलीलाई फाइदा पुग्ने गरी आएको आदेश पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्य दुई न्यायाधीशको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काएको आरोप लाग्यो । पछि उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकनको माग गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गरे । यसले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विवादमा ल्याइदियो । त्यसबाहेक एनसेल प्रकरण, भाटभटेनी प्रकरण र क्यासिनोसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादमै रुमल्लिएका छन् ।

विवादै विवादको बीचमा प्रधानन्यायाधीश जबरा यतिबेला गम्भीर संकटमा छन् । संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रहेका जबराले ‘आफैंले आफ्नो अनुहार कोतरेर घाउ बनाएर जाने छैन’ भनी दिएको अभिव्यक्तिले यतिबेला उनी आफैलाई गिज्याइ रहेजस्तो देखिन्छ । किनभने प्रधानन्यायाधीशकै कारण न्यायालय विवादमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भइसकेको छ ।

१५ न्यायाधीश एकातिर, प्रधानन्यायाधीशसँग जम्मा ४ न्यायाधीश ’

सरकारमा आफ्नो हिस्सा खोजेको र रहेका नियुक्तिमा भाग खोजेको तथा बार्गेनिङ गरेको भन्दै समाचार आउन थालेपछि यतिबेला सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशकै कारण न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठेको र प्रतिष्ठामा आँच आएको भन्दै यसबाट गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको एक न्यायाधीश बताउँछन् । ती न्यायाधीशले भने, ‘यतिबेला न्यायपालिका गम्भीर संकटमा धकेलिएको छ । कुनै व्यक्तिको कारण न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने दिन आउन दिनु हुँदैन । अदालतप्रति नै जनताको भरोसा उठ्न छाड्यो भने देशमा गम्भीर संकट आउन सक्छ । कुनै व्यक्तिका कारण सिङ्गो न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप र बदनामी स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसकारण हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर गम्भीर छलफलमा छौँ ।’
यतिबेला प्रधानन्यायाधीशको काम कारवाही र तौरतरिकाको विषयलाई लिएर १९ मध्ये १५ जना न्यायाधीश एकातिर रहेको ती न्यायाधीशले बताए । उनले भने, ‘हामी ८ जना न्यायाधीश त नियमित छलफलमै छौँ । १५ जना न्यायाधीश सम्माननीय ज्यूको तौर तरिका र व्यवहारबाट आजित हुनुभएको छ । केही न्यायाधीशको भविष्य नै सिध्याउने षडयन्त्र भएको आरोप पनि ती न्यायाधीशले लगाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सम्माननीयज्यूलाई साथ दिन सकिन्न भनेर उनी निकट मानिएका न्यायाधीश पनि छलफलमा हुनुहुन्छ । के गर्ने भनेर हामी छलफलमै छौँ ।’