पन्ध्रौँ योजनाको प्राथमिकता कृषिमाः प्रचण्ड
२० चैत । काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘ ‘प्रचण्ड’ले १५ औँ योजनामा कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
पन्ध्रौँ योजनाको मस्यौदा आधार पत्रलाई अन्तिम रुप दिन आज आयोजित राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको उद्घाटनमा उहाँले सैद्धान्तिक शिक्षालाई कम गर्दै व्यावहारिक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
‘परिवर्तनको महत्वलाई आत्मसात गर्ने गरी योजना बनाइनुपर्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी पन्ध्रौँ योजना बन्नुपर्छ, परिवर्तनको नियति विगतको जस्तो नहुने गरी योजना बनाइनुपर्छ, परिवर्तनलाई दिगो बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ’, नेता दाहालले भने ।
वर्ग विभेद घटाउने, समतामूलक सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने खालका योजना बनाउन उनले आयोगलाई सुझाव दिए । दुई तिहाई बहुमतको अवसर सदुपयोग हुनेगरी जनतामाझ गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न १५ औँ योजनाको भूमिका हुने पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
समृद्ध नेपालको नारालाई कामले पूरा गरी जनतामा निराशा आउन दिनु नहुने उनको भनाइ छ । त्यसो गर्न नसक्दाको अवस्था भयावह हुने भएकाले सचेत भएर काम गर्न पनि नेता दाहालले आह्वान गरे ।
गरीबको तस्बीर योजना आयोगमा
पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले संवैधानिक आयोग लगायत संरचनाको संस्थागत विकास, प्रशासकीय क्षमता वृद्धिका लागि लगानी हुने गरी १५ औँ योजना बनाइनुपर्ने बताए ।
‘पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले विसं २०१६ मा शुरु गरेजस्तो गरीब किसानको तस्बीर आयोगमा राखी निम्न वर्गका जनतालाई माथि उठाउने गरी योजना निर्माण हुनुपर्छ, अमूर्त नभई जनताले आफ्नो भविष्य देख्ने योजना बन्नुपर्छ’, उनले भने ।
गरीबी र असमानता बढ्दा द्वन्द्व मौलाउने भएकाले योजना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने नेता गच्छदारको भनाइ थियो । चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रु तीन अर्बमध्ये रु खर्च नभए जस्तो अबको योजनाको अवस्था हुनु नहुने उनले बताए ।
समाजवादमा जान गरीबी नभई सम्पन्नता वितरण हुनुपर्ने नेता गच्छदारको विचार थियो । ग्रामीण भेगको शहरी विकास गर्ने गरी समग्र योजना बनाउन उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सरकारलाई सुझाव दिए ।
आर्थिक वृद्धिले असमानता नहुने गरी योजना निर्माण
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चौधौँ योजना कार्यान्वयनका क्रममा तीन वटा सरकार बनेपनि सफल भएको बताए ।
योजनाले राखेका धेरै लक्ष्य पूरा भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी योजना अझ बढी सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यसक्रममा गरीबीको रेखामुनि रहेका मानिसमाथि आउँदै गरेका छन्, अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान बढ्दै गएको छ, वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएको छ, खानेपानी र सिँचाइको सुविधा पनि बढेको छ’, उनले भने ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमा यस अवधिमा लक्ष्यभन्दा पछि नै भएपनि मानव विकास सूचकाङ्कमा सकारात्मक परिवर्तन भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । पन्ध्रौं योजनामा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिनेतिर ध्यान दिनुपर्ने, कृषिमा दोहोरो उत्पादकत्व वृद्धि गरिनुपर्ने, दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर कसरी कायम गर्ने भन्ने सोच आवश्यक रहेको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई स्वदेशमै अवसरको सिर्जना गर्नुपर्ने, आयात घटाई निर्यात वृद्धि गर्ने गरी योजना निर्माणदेखि नै ध्यान दिन मन्त्री खतिवडाले आग्रह गरे । आर्थिक वृद्धिले असमानता पनि हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न कस्तो नीति लिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
योजना बैंक स्थापना हुने
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेललले आर्थिक समृद्धिको आधार तय हुने गरी पन्ध्रौँ योजना तयार गर्न लागिएको बताए । सर्वसुलभ यातायात, २५ वर्षपछिको परिदृश्य आउने गरी दीर्घकालीन सोच पन्ध्रौँ योजनाको आधार–पत्रमा अघि सारिएको उनले बताए ।
दीर्घकालीन सोचको अवधिमा गरीबीको रेखामुनि हुनेको सङ्ख्या शून्य प्रतिशतमा झारिने, औसत आयु ६९ वर्षबाट ८० वर्ष पुर्याइने लक्ष्य राखिएको उपाध्यक्ष कँडेलले सुनाए । पन्ध्रौं योजना अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ९।६, आयोजना सुशासनमा जोड दिइएको, सङ्घीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणमा जोड दिइएको उनले सुनाए ।
हाल वार्षिक ११ लाख पर्यटक आइरहेकामा पाँच वर्षमा यो सङ्ख्यालाई ३५ लाख वार्षिक पुर्याइने लक्ष्य आधार–पत्रमा छ । आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले असोजमै तयार भएको मस्यौदालाई यसअघि नै प्रदेश समन्वय परिषद्बाट सुझाव र राष्ट्रियस्तरको परामर्श तथा अन्तरक्रिया गरी आएका सल्लाहका आधारमा परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए । बैठकले अझ आधार–पत्रलाई ठोस बनाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।
हाल २।४ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य बीमा गरेकामा पाँचवर्षे योजना अवधिमा ६० प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ । हाल ४२ किमी रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएकामा पन्ध्रौँ योजनाको अन्त्यमा ११२ किमी बनाइने छ । आयोगमा योजना बैंकको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
बिहीबारसम्म चल्ने बैठकमा पन्ध्रौँ योजनाको आधार–पत्र माथि सैद्धान्तिक छलफल, क्षेगत छलफल गरी अन्तिम रुप दिइने जनाइएको छ । पाँचवर्षे पन्ध्रौँ योजना आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि लागू हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: