काठमडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को सचिवालय बैठकले मन्त्री हेरफेर र संवैधानिक नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन अध्यक्षद्धयलाई जिम्मा लगाएको छ ।
मंगलबार सकिएको बैठकले संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेको करिब ४० पद यथाशीघ्र पूर्ति गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन मात्रै दिएको छ ।
एकता बाँकी काम टुङ्ग्याउन १० दिनभित्र ठोस कार्ययोजना–प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

नेकपामा विधानको धारा १८ (घ)२ मा व्यवस्था भएको पोलिटब्युरो गठन हुन बाँकी छ । स्थायी कमिटी सदस्यसहित कुल केन्द्रीय सदस्यको एक तिहाइ नबढ्नेगरी नेकपाले पोलिटब्युरो गठन गर्न सक्नेछ । नेकपामा ४४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ ।
जनसंगठनहरूले पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । अनुशासन, लेखा, निर्वाचन आयोग, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद्, विभाग, प्रवास समन्वय कमिटी, विशेष कमिटीहरूले पनि पूर्णता पाउन बाँकी छ । भदौ २६ गते सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले असोज महिनाभित्र एकता–एकीकरणका काम सक्ने निर्णय गरेको थियो ।

कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनीत गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । यी आज सकिएको सचिवालयको बैठकले कुनैको पनि मापदण्ड नतोकेको एक नेताले बताए ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक निकायमा संविधानले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रहेर नियुक्ति, सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउने बैठकले निर्देशन दिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए ।
मन्त्री हेरफेरको मापदण्डबारे आज केही छलफल नभएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा विभिन्न तीन विकल्पमाथि छलफल भएको थियो । पहिलो, सबै मन्त्री हटाएर आवश्यक पर्नेलाई पुनर्नियुक्ति दिने । दोस्रो, दुईवर्ष अवधि पूरा गरेकालाई बिदा दिने । तेस्रो, आवश्यक परेकालाई राख्ने बाँकीलाई बिदा दिनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।