काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमा देखिएका त्रुटि विधिसम्मत तरिकाले संशोधन गरेको बताएका छन् । कर्मचारीको तहबाट भएका मानवीय त्रुटिको जिम्मेवारी आफूले लिएको बताएका छन् ।

आज लेखा समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले सांसदहरुको हातमा परिसकेपछि विधेयकमा एउटा पूर्णबिराम र थोप्लो पनि थपघट नभएको समेत उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘तपाईंहरुको (सांसद)को हातमा परेपछि एउटा थोप्लो र पूर्णबिराम पनि परिवर्तन गरेको छैन । हावाका भरमा फैलाइएका कुराहरुको पछि नलाग्नुस ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार बजेट भाषणपछि एउटा मात्रै भन्सार दर परिवर्तन गरिएको छ । यस्तै, एउटा शुल्क र ३–४ वटा अस्पष्टताहरुलाई हटाइएको उनले जानकारी दिए ।

यही विषयलाई अतिरञ्जना गरेर आफ्नो छवि धुमिल्याउन खोजेको वाग्लेले खेद व्क्त गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीको प्रष्टिकरण यस्तो छः
जेठ १५ गते बजेट वक्तव्यमार्फत आयव्यको अनुमान पेश गरेलगत्तै मैले अर्थ विधेयक टेबल गरेँ । १५ गते कर्मचारी साथीहरु धेरै सुत्नु पनि भएको थिएन । बिहान ५ बजेसम्म यो पुस्तिकाको तयारीका लागि जुट्नुभएको थियो । १६ गते शनिबार भयो । १७ गते हतारमा काम गर्दा सामान्य त्रुटि भएको पत्ता लागेपछि कर्मचारी साथीहरु मकहाँ आउनुभयो । केही त्रुटि भएका रहेछन्, सच्याउँ भन्ने आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तो प्रचलन छ त ? भन्दा पोहोर साल मात्रै ७३ वटा भन्सार दर नै फेरिएको उहाँहरुले सम्झाउनुभयो । यसपाली त एउटा मात्रै हो भन्सार दर फेरिएको । एउटा शुल्क छ र ३–४ वटा विषय अलि अस्पष्ट भयो भनेर सच्याइएको छ । शिक्षामा गरिएको खर्चलाई कर करकट्टि गर्ने कुरा बहसमा आएको थियो, तर आर्थिक विधेययमा छुटेको रहेछ । त्यो मिलाइयो ।

भन्सार दरको हकमा चाहिँ एउटा मात्रै चेन्ज गरिएको के हो भने, प्लास्टिक वा कपडाले बेरिएको सुटकेसलाई ३० प्रतिशत भन्सार लगाइरहेका रहेछौं । स्वाथ्यकर्मी साथीहरुबाट ज्यान जोगाउने भ्याक्सिन र रगत बोक्ने क्यारिअर पनि त्यही वर्गिकरणमा पर्दा अन्याय भयो भन्ने कुरा आयोउ । लाइफ सेभिङ मटेरियललाई छुट्याएर कम भन्सार लगाउँ भनेर साथीहरुले इमान्दारपूर्वक त्यसलाई निकाल्नुभयो । रगत र भ्याक्सिन बोक्ने क्यारिअरलाई १५ प्रतिशतमा झारियो । राजद्रोह त होइन त्यो । देशद्रोह त पक्कै होइन ।

निकाल्न त यता निकालियो, तर गल्तिले प्लास्टिकको क्याटेगोरी सिंगैलाई १५ प्रतिशतमा झारिएछ । त्यो गर्न खोजिएको त थिएन । त्यसैले १५ मा भारिएकालाई ३० नै बनाउँ भन्नेर सच्याइएको हो ।

अर्को शुल्कको कुरा छ । यत्रो इभीको कुरा गरियो । ५० लाखसम्मको गाडीलाई बिलासी नमानौं भन्ने कुरा भएको थियो । हुनलाई नेपालमा ५० लाखको गाडी चढ्ने पनि उच्च वर्गकै मानिएला । तर ‘एस्पिरेसनल सोसाइटी’को चित्रण गरिरहेको छ रास्वपाले, ५० लाखमुनिलाई सकेसम्म यथावत मूल्य गरौं भन्ने थियो ।

त्यसअनुसार सडक विकास शुल्क ५ को साटो २।५ गरौं भनेर फुटनोटमा लेखिसकिएको थियो । अर्थका साथीहरुले द्रस्टव्य भनेर ५० लाखसम्मको गाडीका लागि २।५ लाख मात्रै शुल्क लाग्छ शुल्क भनेर लेखेका थिए । तर त्यो कुरा कानूनमा जाने क्रममा बिहान ४–५ बजेसम्म काम गर्दा छुट्यो । पत्ता लागेपछि तुरुन्तै सच्याइयो । इभी सस्तो बनाउनका लागि गरिएको हो ।

भएको यत्ति हो । अर्थमन्त्रीले टाइप गरेर बिगारेको होइन । तर म नेता हो । कर्मचारीले गरेको गल्तिलाई मैले स्वामित्व लिनुपर्छ भनेर सच्याउन पहल लिउँ । विधिसम्मत हिसाबले जेठ १७ गते संसद सचिवालयका महासचिवलाई पत्र पठाएर जानकारी गराएँ ।

तपाईंहरुले प्राप्त गरेको किताबमा यसरी सच्याएको पाना आएको हुनुपर्छ । बाँकी दुनियाँले मैले लेखेर दिएपछि थाहा पायो । अर्थमन्त्रीले कुटुकुटु कर फेरिरहेको छ भनेर अतिरञ्जना र अफवाह सुरु गरे । तिललाई पहाड बनाएर दशकौंदेखिको छविलाई धमिल्याउने दुष्प्रयास भएको छ । यसप्रति खेद व्यक्त गर्छु ।