काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेको छ । २०७९ फागुन २५ गते यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो ।

दर्ता भएको करिब एक वर्षपछि २०८० मा मात्र समितिमा उक्त विधेयक पुगेको थियो । विधेयकमा पहिलो चरणमा सामान्य छलफलपछि उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले केही समय छलफल गरेर चार विषय थाँती राख्दै २०८० माघमा प्रतिवेदन बुझायो । उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा विवादित विषयमा शीर्ष नेताबीच छलफल हुनुपर्ने भनेर सुझाव दिएको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि फेरि लामो समय कुनै पनि छलफल भएन । यसरी विचाराधीन हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ सरकार निर्माण गरे । सरकार फेरिए पनि तीन सदस्यीय कार्यदलले निरन्तरता पायो । उक्त कार्यदल तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकालमा गठन भएको थियो, जसमा तीन प्रमुख दलका सदस्य थिए ।

कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक (हाल गृहमन्त्री), नेकपा एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा सदस्य थिए । कार्यदलले निरन्तर छलफल गरेर सहमति जुटाएपछि विधेयक पुनः समितिमा फर्काइएको थियो । उक्त विधेयकमा बिहीबार सांसदहरूले आफ्ना कुरा राख्दै सर्वसम्मत पारित गरेका छन् ।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले आफ्ना केही असन्तुष्टि पनि पोखे । यद्यपि शीर्ष नेताबिच सहमति भएकाले आफूहरू पनि सहमत भएको उनीहरूले बताए ।

बैठकमा यो विधेयकमा बाहिर डलरको खेती गरिएकोदेखि पीडितहरूलाई उचाल्ने वर्ग रहेको भन्दै उनीहरूले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन नदिनेतर्फ सजग हुनुपर्नेसम्मका कुरा सांसदहरूले राखेका थिए । उनीहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया अबचाहिँ टुङ्गोमा पुग्छ कि भन्ने विश्वास प्रकट गरेका थिए ।

यो विधेयक अब साउन २९ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस हुनेछ । उक्त दिन विधेयक टेबल हुँदै शीर्ष नेतासहित प्रधानमन्त्रीले समेत आफ्नो धारणा राख्नेछन् । कानुन समितिकी सभापति विमला सुवेदीले यसका लागि सभामुखलाई पत्र नै लेखेकी छन् ।

विधेयकमाथि केही दिन सैद्धान्तिक छलफल हुँदै प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पस हुनेछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनको रूप लिनेछ ।

कानुन बन्ने प्रक्रिया चल्दै गर्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया पनि चल्नेछ । यी आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएपछि छानबिनको काम सुरु हुनेछ । छानबिनपछि मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भने मुद्दा अलग्गै विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुनेछ ।