काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि बहस नसकिएपछि हेर्दाहेदैमा परेको छ । उक्त रिटमाथिको सुनवाई सर्वोच्च अदालतले असार १६ गते गर्ने भएको छ ।

लामिछानेलाई निलम्बन गरी उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

शुक्रबार निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । गृहमन्त्री लामिछानेको तर्फबाट बहस बाँकी रहेपछि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले मुद्दा १६ असारमा फेरि सुनुवाइ गर्ने भनी हेर्दाहेर्दैको आदेश गरेको हो ।

उक्त रिटमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो।

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले दर्ता गरेको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो।

ुयसमा कृष्णप्रसाद खरेल समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई (जिबी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नम्बर ०८० सि१०९८७ को मुद्दाको मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाइ पूर्वआदेश अनुसार अग्राधिकार दिई असार ४ को पेशी तोकि नियमानुसार गर्नू,ु आदेशमा भनिएको छ।

उक्त आदेश अघि सर्वोच्चले पोखरामा लामिछानेविरूद्ध दर्ता गरिएको भनिएको जाहेरी मगाएको थियो। तर प्रहरीले लामिछानेविरूद्ध कुनै पनि जाहेरी नपरेको भन्दै सर्वोच्चलाई जानकारी गराएको थियो।

विभिन्न सहकारीबाट ऋण लिएर ग्यालेक्सी टिभीमा पठाएको छानबिन प्रतिवेदनहरूले देखाएपछि उनीविरूद्ध पोखरा प्रहरीमा जाहेरी परेका थिए।

प्रहरीले उक्त जाहेरीलाई पुरक जाहेरीका रूपमा लिएको थियो।

विवादमा परेपछि गृहमन्त्री लामिछानले वैशाखमा आफूविरूद्ध जाहेरी वा मुद्दा परेको छ कि छैन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरीरजाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो। त्यसपछि उक्त पत्र दिन नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध रिट परेको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरूद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारले उनको रिट दरपिठ गरिदिएका थिए।

दरपिठविरूद्ध भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दिएका थिए। जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। भट्टराईले रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।