काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यमका विषय निगरानी गर्न र गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए पछि त्यसको पत्रकार महासंघले विरोध गरेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जारी गरेको “निर्देशनू को बुँदा नम्बर २ संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघको ठहर छ ।

महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो ।’ गृह मन्त्रालयको उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

बिहीबार साँझ गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय निर्देशनको बुँदाबाट हटाइएको जानकारी दिएको छ ।

७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई गृहले पठाएको परिपत्रमा अनलाइन तथा छापा सञ्चार माध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने उल्लेख थियो । यसप्रति विरोध जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि बिहीबार साँझ नै गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी उक्त निर्देशन फिर्ता लिएइको जानकारी दिएको हो ।