काठमाडौं । रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग तत्काल स्पष्ट बहुमत रहेको छ ।
शुक्रबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारको पक्षमा कांग्रेसका ८७, माओवादी केन्द्रका ३२, जसपाका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र जनमतका ६ , प्रभु साह र अमरेश कुमार सिंहको पनि सर्थन सरकारलाई रहेको छ । सरकारसंग १५८ सांसद छन् । २७५ जना सांसद रहेको प्रतिनिधि सभामा सरकारलाई बहुमतको लागि १३८ जना सांसद चाहिन्छन् ।

पुस १० गते नेकपा एमाले, माओवादी सहित अन्यदलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो पटक पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदा २६८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । फागनु १२ गते सत्तासमिकरणमा फेरबदल आएपछि एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको सर्थन फिर्ता लियो । गत चैत ६ गते दोस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा १६२ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

अब रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ । रास्वपापनि प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेसंगै नेकपा एमाले, राप्रपा र नेमपिका गरी चार दल भएका छन् ।

सत्ता समिकरणमा पनि फेरबदल आएको छ । अब सरकारसँग बहुमत भएपनि गठबन्धनको सरकार कति बेला के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था रहदैन । अझ यो सत्तागठबन्धनमा जसपाको प्रमुख भूमिका रहने छ । उसो त जसपाले पनि विश्वासको मत फिर्ता लिएमा सरकारसंग बुहमत त पुग्छ तर साना साना दलहरु अर्को बन्ने गठबन्धनमा भूमिका बढी पाए बाहिरिने संभावना पनि रहन्छ ।

तर जसपा बाहिरीदा पनि नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोसपा यो गठबन्धनमा रहे सरकार ढल्दैन । यदि जसपासंगै अर्को सानो दलले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार अल्पमतमा पर्ने छ । अहिले पनि सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने खेल बाहिर सुरु भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार रास्वपासंगै जसपालाई पनि समर्थन फिर्ता लिन दबाब आएको छ । जसकालागि जसपाले यो महिनाको अन्तिमा बैठक बोलाउने तयारी गरेको बताइन्छ ।

यो गठबन्धन टिक्ने अथवा भत्कने भनेर अब जसपाको हातमा छ । उसो त सरकारमा सहभागी भएको जनमतले पनि सरकार छोडेको धेरै भइसकेको छ । तर समर्थन फिर्ता लिएको छैन । स्रोतका अनुसार जसपा, नाउपा र जनमतलाई मिलाउने र समर्थन फिर्ता गराउने चलखेल सुरु भएको छ । जसपाले त्यो दबाब थेग्न सक्छ कि सक्दैन त्यसैमा गठबन्धनको भाग्य र भविश्य टिकेको बताइन्छ ।