काठमाडौं । नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शर्त स्वीकारेर एकता नगर्ने नगर्ने निर्णय गरेको छ । खनाल–नेपाल पक्षको स्थायी कमिटीको भर्चुअल बैठक सोमबार बसेको थियो ।

बैठकले ओलीले आइतबार विज्ञप्तीमा मार्फत अघि सारेका ६ बुँदालाई स्वीकारेर पार्टी एकतामा नजाने निर्णय आजको बैठकले गरेको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले बताए । उनले भने ‘ओलीको प्रस्ताव एकता गर्ने खालको भएन । उहाँको प्रस्ताव टालटुल पार्ने , अलमलाउनले खालको भयो । उहाँले ल्याएका ६ बुँदा स्वीकार गर्न सकिदैन भन्ने निर्णय भएको छ ।’

आइतबार ओलीले पार्टी एकता गर्ने भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव पछि बसेको खनाल–नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक सोमबार बसेर ओलीले प्रस्ताव गरेको ६ बुँदे प्रस्ताव कुनैपनि अवस्थामा स्वीकार्न नसकिने निस्कर्षमा पुगेको छ ।
भुसालले भने ‘शर्त मानेर एकता सम्भव छैन । २ गतेमा फर्कने भनेको एमाले पार्टी हो । ३ गते भनेको नेकपा हो । हामी नेकपाकोलागि भएका निर्णय मानेर एमाले पार्टी संचालन गर्ने पक्षमा छैनौ । एकता गर्ने हो भने २०७५ साल २ जेठमा फर्कनु पर्छ । जुन कुरा ओलीले स्वीकारेका छैनन् । उहाँले संसद विघटन गरेपछि त्यो बचनाउन , संविधान जोगाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन ।’

आजको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकता नै गर्ने हो भने आफ्नो पक्षले यसअघि वैशाख २६ गते पेस गरिएको ६ बुँदे केपी शर्मा ओलीले मान्नु पर्ने शर्त राखेको छ । उनले भने ‘पार्टी एकता गर्ने नै हो भने हामीले वैशाखमा राखेका ६ बँदा मान्न ओली तयार हुनु पर्छ अनिमात्र पार्टी एकता हुन्छ ।’

ओली अहिलेपनि आफ्ना गल्ती कमिकमजोरी नमानेर हामीहरुका कमिकमजोरी मात्र देखाउन उद्त रहेको अर्का स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने ‘ओलीको नियत नै एकता गर्ने छैन । पार्टी विघटन गराए । संसद विघटन गरे । अझै उनमा गल्तीको अहसास भएको छैन । जनसंगठन क्रियाशील तुल्याउने सन्दर्भमा उनी जालजेल गर्ने तयारीमा छन् । उनी अहिले पनि आफूलाई मन परेका मानिस मात्रै राख्न चाहन्छन् । जुन कुरा स्वीकार्य छैन ।’

यस्तो थियो खनाल–नेपाल पक्षको ६ बुँदे

१. सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरूप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात् जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसङ्गठन र पेसागत गठनका सबै संरचनाहरूलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने।

२. नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरू खारेज गर्ने ।

३. पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गर्ने ।

४. पार्टीमा उत्पन्न अन्तर्विरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरू तथा एक अर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम् समस्याहरूको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने ।

५. सरकार र पार्टीको बिचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरि हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने ।

६. उक्त कुराहरूको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने । यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने ।