काठमाडौं । संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु अघि नेकपा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले आफू निकटका कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदीय दलको प्रमुख सचेत देव गुरुङलाई हटाएर अर्का सांसद विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गर्नु अवैध भएको सुझाएका छन्।

प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरि बहुमत केन्द्रीय सदस्यको निर्णयबाट अनुशासनको कारबाही गरि पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । पार्टीबाट निष्कासित गर्नुका साथै संसदीय दलको नेताबाट पनि बहुमत सांसदहरूको मतबाट हटाएको कुरा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइसकेको प्रचण्ड पक्षले बताउँदै आएको छ ।

यसरी पार्टी र संसदीय दलबाट हटाइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन बमोजिम उनको सांसद पद स्वतस् निष्क्रिय भएको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सांसद मात्रै प्रधानमन्त्री हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पार्टीबाट निष्कासित भएपछि स्वत: सांसद पद नरहेकाले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरण भएको बताए ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता मुक्ति प्रधानले केपी ओलीले राजनैतिक, नैतिक र संसदीय भूमिका गुमाइसकेको भन्दै नेकपा, कांग्रेस र जसपासँग सल्लाह गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने बताए।