काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फेरि म्याद थपेर हिरासतमा नराख्न परमादेश दिएको छ।

सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ। तर परमादेश जारी गर्दै तेस्रो पटक थपिएको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न लिएको म्याद अब फेरि नथप्न आदेश दिएको छ ।

‘उनीहरूको हकमा चैत २१ गतेदेखि लागुहुने गरी तेस्रो पटक ५ दिनको म्याद थप अनुमति गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश अनुसारको समयअवधिमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात अर्थात, तेस्रो पटक थपिएको म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

प्रहरीले चैत १४ गते बिहान भक्तपुरबाट ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूविरूद्ध भदौ २३ गते भएको घटनासँग सम्बन्धित छानबिन गर्न भनेको जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो।

चैत १३ गतेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै अहिले दुबै जनालाई हिरासतमा राखेर ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको हो।

अनुसन्धानको क्रममा सुरूमा प्रहरीले चैत १५ गते पाँच दिनका लागि म्याद थपेको थियो। चैत १९ गते जिल्ला अदालतबाटै थप दुई दिनको म्याद थपेको थियो।

चैत २२ गते फेरि उनीहरूलाई अदालतमा म्याद थपका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसबेला अनुसन्धानका लागि थप पाँच दिनको म्याद दिएको हो। यो म्याद चैत २१ गतेदेखि लागु हुनेछ। सो म्याद २५ गते सकिनेछ।

सर्वोच्चले किन भन्यो फेरि म्याद नथप्नू ?

सर्वोच्च अदालतले ओली र लेखकले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै न्यायिक हिरासतमा राखेको विषयलाई गैरकानुनी हिरासतमा राखेको भन्न नमिल्ने व्यख्या गरेको छ।

तर अदालतले फाइल र मिसिलका आधारमा ओली र लेखकलाई म्याद नथप्ने चार कारण दिएको छ।

सर्वोच्चले काठमाडौं जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई भतिजाको जिम्मा जमानीमा छाडेको तथ्यलाई पहिलो आधार मानेको छ।

दोस्रो, दुबै जना मातापीताको निधनपश्चात आशौचमा रहेको कुरालाई आधार मानेको छ। ओलीका बुबा र लेखककी आमाको निधन भएकाले दुबै जना शोकमा छन्।

तेस्रो, पूर्वप्रधानमन्त्री ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भई विशेष मेडिकल टिमको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचाररत रहेको भन्ने अस्पतालको पत्रबाट देखिएकाले उनको अनुसन्धानको प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन अदालतले भनेको हो।

चौथो, दुबै जनाको सरकारी वकिलले बयान लिइसकेको कुरालाई आधार मानेको छ।