काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव र आपूर्ति व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ग्यास अभाव हुनुको कारण र यस समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश दिएको हो ।

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू रोशन आउजी र विवेक चौधरीले दायर गरेको यस सार्वजनिक सरोकारको रिटमा अदालतले विषयको गम्भीरता र नागरिकको दैनिक जीवनसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै मुद्दालाई ुअग्राधिकारुसमेत प्रदान गरेको छ ।

निवेदकहरूले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल आयल निगम लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । बजारमा ग्यासको हाहाकार हुँदा नागरिकको संविधान प्रदत्त खाद्य सम्बन्धी हक र उपभोक्ताको अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

रिट निवेदकहरूले तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन र थप सास्ती हुन नदिन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र यसबारे थप निर्णय लिने भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।

निवेदकहरूले आयल निगमले ‘ग्यास पर्याप्त छ भनी सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरे पनि वास्तविक धरातलमा आम नागरिकले रित्तो सिलिन्डर बोकेर लाइन बस्नुपरेको विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई अदालतसमक्ष प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

अदालतको यो आदेशसँगै अब ग्यास आपूर्तिमा देखिएको अवरोध र बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबारे सरकारी निकायहरूले कानुनी रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने देखिएको छ ।