काठमाडौं। मकवानपुरको हेटौँडा बजारको सडक विस्तारको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएर रोकेको छ । स्थानीय व्यक्तिले मुआब्जा बिना घर भत्काउन नदिन सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल सडक विस्तार नगर्न भनेको छ ।

विन्दवासिनी कंसाकार समेतले मुआब्जा विना सडक विस्तार रोक्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेर दिएको रिटमा आज अल्पकालीन आदेश दिएर आउँदो २६ गते पेशी तोकेर छलफल गर्ने भन्दै तत्काल सडक विस्तारको कार्य रोक्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा रिटमा विपक्षी बनाइएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा मकवानपुर, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँका नाममा अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरुको बसोबास र सम्पत्तिको हकको विषय निवेदनमा उठाइ आएको सोको विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने के हो दुवै पक्ष राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब देखिएको छ ।’

आदेशमा पेशीको मिति समेत तोकेर २०८२ मंसिर ५ गतेको सूचना कार्यान्वयन गरी यथास्थितिमा राख्नु राख्न लगाउनु भनिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मंसिर ५ गते सूचना जारी गरेर सडक विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, सडक विस्तार गर्दा व्यक्तिगत सम्पत्ति नोक्सान हुने भन्दै घरधनी तथा व्यवसायीले आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।