Bagmati Samachar Logo

एक सय रुपैयाँको घूसको आरोपी ३९ वर्षपछि निर्दोष सावित

काठमाडौं । भारतको रायपुरको अवधिया पारा क्षेत्रका घुमाउरा र साँघुरा गल्लीहरूमा एउटा पुरानो, थकित जस्तो घर उभिएको छ। यही घरमा लगभग ८४ वर्षीय जागेश्वर प्रसाद अवधिया बस्छन्।यो घरका जीर्ण भित्ताहरूमा न त कुनै नेमप्लेट छ, न त कुनै विजयको चमक। तर यदि यी भित्ताहरू बोल्न सक्छन् भने, तिनले बताउन सक्छन् कि कसरी एउटा व्यक्तिले ३९ वर्षसम्म न्यायको ढोका ढक ढक्यायो, र जब त्यो ढोका खुल्यो, तबसम्म जीवनका धेरैजसो झ्यालहरू बन्द भइसकेका थिए।

अविभाजित मध्यप्रदेशको स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशनमा क्लर्क पदमा काम गर्ने जागेश्वर प्रसाद अवधियालाई सन् १९८६ मा १०० रुपैयाँको घूस लिएको आरोपमा गिरफ्तार गरिएको थियो।अब लगभग ३९ वर्षपछि अदालतले उनलाई सम्मानपूर्वक निर्दोष रहेको फैसला गरेको छ ।व्यवस्थाको निर्दयीपन, न्यायमा ढिलाइ र एउटा व्यक्तिको टुटेको आशाहरूको प्रतीक बनेका जागेश्वर प्रसाद अवधिया भन्छन्, “यो फैसलाको अब कुनै अर्थ छैन। जागिर गयो। समाजले मुख मोड्यो। छोराछोरीलाई पढाउन सकिनँ। विवाह गराउन सकिनँ। नातेदारहरूले दूरी बनाए। उपचारको अभावमा मेरी श्रीमतीको मृत्यु भयो। मेरो यो बितेको समय कसले फिर्ता गर्न सक्छ रु”उनी दुःख र पीडासँग भन्छन् कि हाइकोर्टले मलाई निर्दोष भनेको छ। तर अदालतबाट प्राप्त यो प्रमाणपत्रको वजन, त्यो भारी बोझको अगाडि धेरै कम छ, जुन मैले पूरै परिवारसँग १६ वर्षसम्म बोकेको थिएँ।जागेश्वर प्रसाद अवधिया कुरा गर्दागर्दै चुप लाग्छन्, जस्तो कि वर्षौँको दुःखबाट उभिन खोज्दैछन्।

उनी पुरानो फाइलका पानाहरू देखाउँछन्। पुरानो पहेँलो भएको हरेक पाना, एउटा मितिजस्तो थकित देखिन्छ, जसमा ३९ वर्षको कथा दर्ता छ।उनी सुस्त आवाजमा भन्छन्, “मैले केही गरेको थिइनँ। तर मलाई सबै गुमाउनु पर्‍यो। अब कसलाई भनूँ कि मैले केही गरेको थिइनँ ? अब त सुन्ने कोही बाँकी छैन। मैले पूरै जीवन यो एक कुरा साबित गर्नमा बिताएँ कि म निर्दोष छु। अब जब साबित भयो, तब केही बाँकी छैन। उम्र पनि छैन।”अदालती कागजातहरूले बताउँछन् कि स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशनमा बिल सहायकको रूपमा कार्यरत जागेश्वर प्रसाद अवधियालाई कथित रूपमा सय रुपैयाँको घूससँगै, मोहल्लाको चोकमा लोकायुक्तको टोलीले गिरफ्तार गरेको थियो।

अवधिया बताउँछन्, “एउटा कर्मचारीले आफ्नो बाँकी भुक्तानीको बिल बनाउन मलाई सम्पर्क गरे। मैले उनलाई भने कि माथिल्लो कार्यालयको लिखित निर्देशनपछि मात्र फाइल मकहाँ आउँछ र त्यसपछि मात्र मैले बिल बनाउन सक्छु। त्यसपछि त्यो कर्मचारीले मलाई १०० रुपैयाँको घूस दिन खोजे। मैले यो कुरामा रिस देखाएँ र उनलाई फेरि कार्यालयमा नआउन भनेको थिएँ।”

जागेश्वर प्रसाद अवधियाको दाबी छ कि त्यो कर्मचारीलाई यो कुरा नराम्रो लाग्यो। उनले आफ्ना प्रहरी बाबुलाई जे भनेका थिए, यो घटनाको तेस्रो दिन जब म कार्यालय जाँदै थिएँ, त्यो कर्मचारीले पछाडिबाट आएर मेरो खल्तीमा केही हालिदिए।अवधिया भन्छन्, “म केही सोच्न पाउँदैनथेँ कि के भयो, त्यसअघि नै सादा पोशाकमा तैनाथ प्रहरीहरूले मलाई समाते र भने कि हामी विजिलेंसका मान्छे हौँ र तपाईंलाई १०० रुपैयाँको घूस लिएको आरोपमा गिरफ्तार गर्दैछौँ।”जागेश्वर प्रसाद भन्छन् कि त्यो दिन उनीहरूका लागि मात्र होइन, पूरै परिवारका लागि सजायको सुरुवात थियो।

छोराछोरीको पढाइ छुट्योयो घटनाको दुई वर्षपछि जब अदालतमा आरोपपत्र पेश गरियो तब १९८८ मा उनलाई निलम्बन गरियो। १९८८ देखि १९९४ सम्म उनी निलम्बित रहे। त्यसपछि उनको सरुवा रायपुरबाट रिवामा गरियो। लगभग ढाई हजार रुपैयाँको आधा तलबमा घर चलाउन असम्भव थियो। श्रीमती र चार छोराछोरी रायपुरमा बसिरहेका थिए र अवधिया आफैँ रिवामा। प्रमोशन रोकियो, इन्क्रिमेन्ट बन्द भयो। चार छोराछोरीको पढाइ एकएक गरेर छुट्दै गयो।उनका कान्छा छोरा नीरज, जो त्यतिबेला मात्र १३ वर्षका थिए, अब ५२ वर्षका भएका छन् ।

नीरज भन्छन्, “मलाई त्यतिबेला घूसको अर्थ पनि थाहा थिएन, तर मान्छेहरू भन्थे— घूसखोरको छोरा हो। बच्चाहरू चिढ्याउँथे। स्कूलमा साथी बनेनन्, मोहल्लामा ढोकाहरू बन्द भए, नातेदारहरूले सम्पर्क तोडे। शुल्क तिर्न नसकेका कारण धेरै पटक स्कूलबाट निकालियो।”अवधियाकी श्रीमती इन्दु अवधियाले यो बोझ आफूभित्र समेटेर राखिन्। बिस्तारै उनी पनि यो सामाजिक सजायमुनि घुट्दै गइन् र २४ दिनसम्म सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएपछि एक दिन उनको मृत्यु भयो।

पछाडि रह्यो मात्र एउटा टुटेको परिवार।जागेश्वर प्रसाद भन्छन्, “मेरी श्रीमती मात्र चिन्ताका कारण बितिन्। ममाथि घूसखोरीको आरोप र निलम्बनका कारण उनी लामो समय अवसादमा रहिन् र यो दुःखले उनलाई तोड्यो। मेरो पास यति पैसा पनि थिएन कि उनको राम्रो उपचार गराउन सकूँ। मलाई सम्झना छ कि जुन दिन उनको निधन भयो, मेरो पास अन्तिम संस्कारका लागि पनि पैसा थिएन। एउटा साथीले तीन हजार रुपैयाँ दिए, तब मात्र अन्तिम संस्कार र अन्य क्रियाकर्म सम्पन्न भयो।”

२००४ मा ट्रायल कोर्टले अवधियालाई दोषी ठहर्‍यायो। यद्यपि सबै साक्षीहरू आफ्ना बयानबाट पल्टिसकेका थिए। तर अदालतले एक वर्ष जेल र १०,००० रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनायो।

तर अवधियाले हार मानेनन्। उनले हाइकोर्टको ढोका ढकढकाए। हाइकोर्टमा पनि यो मुद्दा २० वर्ष भन्दा बढी समय चलेको थियो। घरपरिवार चलाउनका लागि उनले विभिन्न काम गरे। कहिले ट्राभल एजेन्टकोमा त कहिले कुनै बसवालाकोमा। बढ्दो उम्रमा पनि आठआठ दसदस घण्टा काम गर्नुपर्‍यो। १०० रुपैयाँको आरोपले उनलाई करिब १४,०० दिनसम्म अदृश्य कैदमा राख्यो।त्यसपछि आयो २०२५ को त्यो दिन, जब हाइकोर्टले भने कि उनी निर्दोष छन्।जागेश्वर प्रसाद भन्छन्, “न्याय मिल्यो, तर समय फर्किएन। श्रीमती फर्किनन्, छोराछोरीको बाल्यकाल फर्किएन।” “सम्मान ? सायद त्यो पनि फर्किएन।”

आफ्ना दुःख र पीडाले भरिएका कुराहरू पनि हाँस्दै मुस्कुराउँदै भन्ने जागेश्वर प्रसाद अवधियाको भागमा, अब जीवनको नाममा मात्र थकान बाँकी छ र स्मृतिहरूको नाममा दुःखका थुप्रै दृश्यहरू। उनीहरूका हातमा फर्फराउने अदालती फैसलाका पानाहरू, अब मात्र कागजात बनेका छन् किनकि जीवनको त्यो किताब धेरै अघि बन्द भइसकेको छ, जसमा एउटा व्यक्तिले आफ्नो भविष्य लेख्न चाहन्थे।वर्षौँदेखि सुनुवाइ भएनहाइकोर्टकी वकिल प्रियंका शुक्ला भन्छिन्, “अवधिया यो मुद्दामा क्षतिपूर्ति माग्न सक्छन्। तर प्रश्न त्यही हो कि के पैसाले यो टुटेको जीवन जोड्न सक्छ ? के कुनै क्षतिपूर्तिले बितेको समय फिर्ता गर्न सक्छ ? जागेश्वर प्रसादको कथा मात्र एउटा व्यक्तिको त्रासदी होइन, यो हाम्रो न्यायिक व्यवस्थाको त्यो अनुहार उजागर गर्छ, जसले न्यायमा ढिलाइलाई पनि अन्याय मान्छ। कसैको जवानी अदालतमा बितिरहेको छ, कसैको वृद्धावस्था। र जब फैसला आउँछ, तबसम्म धेरै कुरा समाप्त भइसकेको हुन्छ।”प्रियंकाको भनाइ छ कि अदालतहरूमा प्राथमिकताका साथ पुराना मुद्दाहरूको सुनुवाइ गरेर तिनमा न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ, ताकि मान्छेहरूले जागेश्वर प्रसाद अवधिया जस्तो अवस्था भोग्न नपरोस्।

जागेश्वर प्रसाद अवधियाको मुद्दामा त ३९ वर्षपछि फैसला आइसकेको छ तर छत्तीसगढमा यस्ता हजारौँ मुद्दाहरू छन्, जसमा वर्षौँदेखि सुनुवाइ नै भएको छैन। छत्तीसगढका विभिन्न अदालतहरूमा यस्ता सयौँ मुद्दाहरू छन्, जुन विगत ३०–३० वर्षदेखि लम्बित छन्। केही मुद्दाहरू त यस्ता छन्, जसलाई अदालतको देहलीजसम्म पुग्न लगभग ५० वर्ष हुन लागेको छ तर तिनमा अझै फैसला सुनाइएको छैन।

हिन्दी बीबीसीबाट