काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका अगुवाले सविधान संशोधन गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि २१ वर्ष उमेरहद राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । शुक्रबार जेन–जी मुभमेन्ट अलाइन्स, काउन्सिल अफ जेन–जी र जेन–जी फ्रन्टलगायतले सरकारबीच जनादेशबारे प्रस्तावित सम्झौता प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाका २७५ जना सदस्यको संख्यामा नै लागु हुने गरी जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितथ गनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरूले बुँदागत रुपमा प्रस्तावको खाका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएका छन् । प्रस्तावित खाका अनुसार संविधान संशोधनको सन्दर्भमा जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्यसैगरी, उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष वा अन्य गणतान्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका सम्बन्धमा देशभर बृहत् नागरिक छलफल गर्नुपर्ने र सरकारको कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्को पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।

मस्यौदामा जेन–जी अगुवाले संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा दलीय प्रभावमुक्त गर्न आयोगहरूको संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाको सुधार गर्नुपर्ने र निर्वाचनको सम्दर्भमा आउने प्रतिनिधसभाको चुनावमा हरेक तहमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ भन्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूले गरेको प्रस्तावमा राजनीतिक दलले आन्तरिक प्राथमिक प्रतिस्पर्धामार्फत उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने र मतपत्रमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोलाप्रथाबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी, जेन–जी अगुवाले आउने चुनावमा सहभागी हुने गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन आग्रह गरेका छन् ।

त्यसैगरी, २३ र २४ भदौमा भएको घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुन नदोहोरिनका लागि संस्थागत सुधार, संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थानहरूको दलीयकरण र दलीय भागवण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य, स्वतन्त्र र भयरहीत निर्वाचनको सुनिश्चितता, संविधानमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय समेटिएका छन् ।