Bagmati Samachar Logo

नागरिक र संवैधानिक सर्वोच्चताभित्रै रहेर यो सङ्कटबाट देशलाई पार लगाउनुपर्छ : नागरिक समाजका अगुवा

काठमाडौँ । देशमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार, र कुशासनविरुद्ध सुरु भएको ’जेनजी’ आन्दोलनमा राज्यले गरेको बर्बर दमन र त्यसपछिको अराजकताको स्वतन्त्र छानबिन गर्न नागरिक समाजका अगुवाहरूले माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, कफ्र्यु आदेश र सेना परिचालन भएको वर्तमान अवस्थामा सङ्कट समाधानका लागि संवैधानिक सर्वोच्चताको पालना गर्न पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्।

भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनमा राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग गरी ३० भन्दा बढी नागरिकको हत्या गरेकोमा उक्त वक्तव्यमा घोर निन्दा र भर्त्सना गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारलाई समवेदना र घाइतेको निःशुल्क उपचारको माग गरिएको छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता उचित मागसहित सुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी र केही राजनीतिक दलसम्बद्ध व्यक्तिको घुसपैठले गर्दा हिंसात्मक बनेको छ।“ वक्तव्यमा सामाजिक सञ्जालमार्फत लोकरिझ्याइँवादीहरूले फैलाएको उत्तेजनालाई पनि अराजकताको लागि उत्तिकै जिम्मेवार ठहर गरिएको छ।

नागरिक अगुवाहरूले आन्दोलनको दुई दिनमा भएको दमन र अराजकताको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि र कफ्र्यु तथा सेना परिचालनको वर्तमान अवस्थामा सेनाले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको भए पनि, राष्ट्रपतिले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा प्रधानसेनापतिबाट सन्देश आउनुलाई उनीहरूले संविधानसम्मत नभएको बताएका छन्। वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेनाले विगतको पेसागत व्यावसायिकता स्मरण गर्दै नागरिक र संवैधानिक सर्वोच्चताभित्रै रहेर यो सङ्कटबाट देशलाई पार लगाउनुपर्छ।’

यो आन्दोलनलाई नेपालको इतिहासमा विभिन्न सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका जगमा उभिएको बताउँदै वक्तव्यमा प्रतिगामी शक्तिका गतिविधिबाट सचेत रहन पनि सबैलाई आग्रह गरिएको छ।

अन्तमा, सङ्कट समाधानका लागि वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिता, र समाजवादउन्मुखतालाई कुनै हानि नपुर्‍याई राष्ट्रपतिले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, जनताले चुनेको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् र संविधानसम्मत प्रक्रियामार्फत मात्र सङ्कटको निकास खोजिनुपर्ने अडान पनि उनीहरूले दोहोर्‍याएका छन्।

वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा निलाम्बर आचार्य, पीताम्बर शर्मा, मल्ल के सुन्दर, रत्नसंसार श्रेष्ठ, गीता त्रिपाठी, विन्दु शर्मा, सुशील प्याकुरेल, जगत देउजा, श्याम श्रेष्ठ, परशुराम तामाङ, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई, विश्वप्रकाश भण्डारी, राजेन्द्र महर्जन, गोविन्द छन्त्याल र महेश मास्के रहेका छन्।