काठमाडाैं । रौतहटको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश दिएको छ ।

तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीनिकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले ७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा सभा आयोजना गरेका थिए ।

फोरमका कार्यकर्ताले माओवादीको कार्यक्रम विथोल्नुको साथै वितण्डता मच्चाएका थिए । जसमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो ।

उक्त हत्या काण्ड ‘गौर हत्याकाण्ड’को रुपमा चिनिन्छ । उक्त हत्या काण्डको २०६३ साल चैतबाट २०८० साल जेठसम्म छानबिननभएपछि उक्त हत्याकाण्डको छानबिनको माग राखेर त्रिभुवन साह समेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

२०८० साल जेठ २१ गते घटनामा मारिएका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौटहटमा जाहेरी दिँदा समेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त हत्या काण्डको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले परादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार दरबार हत्याकाण्ड, गौर हत्याकाण्डलगायतका हत्याकाण्डहरूको अनुसन्धान गरी निचोडमा पुग्ने बताए ।

गौर हत्याकाण्डका आरोपितविरुद्ध २०८० साल जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न आफन्तहरू अदालत पुगेका थिए । उक्त हत्याकाण्डमा मारिएका रौतहट बौद्धिमाई नगरपालिका–८ का नर्मदेश्वर उपाध्यायकी पत्नी रूपसागर देवी उपाध्याय, त्रिभुव साहसहित पीडित परिवारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

१९ वर्षसम्म न्यायका लागि धाउदा बल्ल घटनाबारे छानबिन गर्न आदेश भएकोले सत्यतथ्य बाही आउने आसा पलाएको रुपसागरदेवी उपाध्यायले बताइन् । उक्त हत्याकाण्डमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित घटनाका ‘दोषी’विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएको उपाध्यायले बताइन् ।

हाल जसपा अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादवसहित पूर्वसांसद बबन सिंहसमेत यो प्रकरणमा जोडिएका छन् । उनीहरूलगायतविरुद्ध रौतहट प्रहरीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता छ । धेरैलाई प्रहरीले फरार सूचीमा राखेको छ ।

के हो गौर हत्याकाण्ड ?

तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीनिकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले ७ चैत २०६३ मा एकैदिन रौतहटको गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा सभा आयोजना गरेका थिए । फोरमले उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएको थियो । यादव त्यतिबेला फोरमका अध्यक्ष थिए ।

सभा हुने दिन बिहान ११ बजेदेखि फोरमका कार्यकर्ताहरू लाठीसहित जुलुस निकारेर गौर नगर परिक्रमा गरे । दिउँसो २ बजेतिर माओवादीको पनि जुलुस निस्कियो । फोरम र माओवादीको जुलुस अदालत चोकनिर जम्काभेट हुँदा दुवैले एक अर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए ।
एउटै चौरमा दुवै पक्षले १०० मिटरको दुरीमा मञ्च बनाएका थिए ।

फोरमको सभा पहिला सुरु भयो । माओवादीको जुलुसले नगर परिक्रमा गरिरहेको थियो । करिब २ः०५ बजेतिर फोरमका १५–२० जनाको समूहले माओवादीको मञ्च तोडफोड गरे । आफ्नो मञ्च तोडफोड गरेको देखेपछि माओवादीका कार्यकर्ताहरूले पनि राइस मिलको चौरमा सभा सुरु भएको फोरमको मञ्च तोडफोड गर्न थाले ।

माओवादीले मञ्च तोडफोड गर्न थालेको केही समयमा नै मञ्चको विभिन्न कुनाबाट गोली चलेको र बम विस्फोट भएको बताइन्छ । त्यसपछि दुवै पक्षको सभास्थल रणभूमिमा परिणत भयो । त्यसक्रममा माओवादीका कार्यकर्ताहरूको क्रुर ढंगले हत्या भयो । २७ जना माओवादी कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए । जसमा ५ महिला र २२ पुरुष थिए । त्यस्तै ५३ जना घाइते भए ।

जिल्ला सदरमुकाम गौरभन्दा करिब १० किलोमिटर उत्तरतर्फ हजमिनिया गाविसअन्तर्गत पताही टोलको पूर्वपट्टी बागमती नदीको किनारसम्म भागेका माओवादी कार्यकर्तामध्ये ३ महिला र ८ पुरुषलाई पक्रेर बौधीदेवीको मन्दिरमा ल्याई क्रुर ढंगले हत्या गरिएको बताइन्छ ।

मञ्चनजिक ६ जनाको हत्या भयो । तत्कालीन हजमुनिया गाविसमा ११ जना, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा २ जना, लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा २ जना तथा उपचारको क्रममा गौर अस्पतालमा ४ जना र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा २ जनाको मृत्यु भयो । कतिपयका अनुसार यौनांगमा उखु घोचेर यातना दिइएको थियो भने स्तनसमेत काटिएको थियो ।

झडपमा रौतहटका ९, मकवानपुरका ८, बाराका ४, बाजुरा, सिन्धुली, पर्सा र दाङका एक÷एक गरी २७ वाईसीएल कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । दुई जनाको सनाखत हुनै सकेन । मृतकका परिवारले ९ महिनापछि राज्यबाट १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाए ।

मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले उक्त आक्रमण नियोजित र संगठित रूपमा भएको देखिएको जनाएको थियो । तीन जना महिलालाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने क्रममा क्रूर यातना दिइएको, आगो लगाउने तथा उनीहरूको संवेदनशील अंगमासमेत प्रहार गर्ने जस्ता अमानवीय कार्य गरिएको पाइएको इन्सेकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

इन्सेकको प्रतिवेदन अनुसार मृतकहरू सबैको टाउकोमा गहिरो चोट देखिन्थ्यो ।

गौर हत्याकाण्डसँग उपेन्द्र किन जोडिन्छन् ?

गौर हत्याकाण्ड हुँदा हालका जसपा अध्यक्ष उपेन्द यादव मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेको तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष थिए ।

उनकै निर्देशनमा फोरमका कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेको दाबी तत्कालीन माओवादीले गरेको थियो । मृतकका परिवारले यादवविरुद्ध पनि किटानी जाहेरी दिएका थिए ।

पीडितहरूले घटनाको मुख्य आरोप यादवलाई लगाएका छन् । व्यक्तिगत रिसइबी र राजनीतिक झडपका रूपमा नभई सुनियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण रूपले यो घटना गराइएको दाबी गरिँदै आएको छ ।

प्रचण्डले बिर्सियको गौर हत्याकाण्ड

उक्त हत्याकाण्ड भएको एक वर्षपछि संविधानसभाको चुनाव भयो । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो समयमा सरकारले घटनाको छानबिन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । तर, धेरै लामो समयसम्म पनि छानबिन नभएपछि दुई वर्ष पहीला पिडित परिवारहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

गौर हत्या काण्ड पछि प्रचण्डले फोरमलाई प्रतिबन्ध लगाउनसमेत माग गरेका थिए । माओवादीले त्यसबेला निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘दरबारिया प्रतिगामी शक्तिहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुका साथै दरबारिया र भारतीय हिन्दू अतिवादी तत्त्वहरूले खडा गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम नामक राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि खलल पु¥याउने आपराधिक गिरोहमाथि तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाई अपराधीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।’

त्यसपछि फोरमका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जिल्ला बाहिर भागे । चैत १० मा फोरम जिल्ला अध्यक्ष अमर राय यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रत्यक्ष इसारामा घटना भएको दाबी गरे । उपेन्द्र यादवले पनि एक हप्तापछि वक्तव्य जारी गर्दै प्रचण्ड र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।

बल्ल १९ वर्ष पूरा हुँदा पनि घटनाको छानबिन गर्न आदेश आएको छ । यो बीचमा पीडितले आरोपित भनेका व्यक्तिहरू मन्त्री बने । माओवादीले पनि त्यसपछ घटनाबारे खासै चासो लिएन । बरु फोरमलाईसमेत पटक–पटक सत्ता सहयात्री बनायो । प्रचण्डले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरे ।

एमाले माओवादी एकता भएर बनेको नेकपामा घटनाका आरोपित भनिएका अमर राय यादव प्रवेश गरे । उनलाई प्रचण्डले नै अबिर लगाएर पार्टी प्रवेश गराएका थिए । फोरम छाडेर अमर राय यादवले गठन गरेको मधेश तराई पार्टी नेकपामा मिसिएको थियो ।

दोषीमाथि कारबाही माग गर्दै मृतकका परिवारले २०७७ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । घटनाबारे २०६४ चैत २८ मा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरी दर्ता भए पनि हालसम्म छानबिन भएको छैन ।