काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाम नलिई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई व्यङ्ग्य गर्दै भिजिट भिसामा गएर फर्किएकाले अर्कालाई भिजिट भिसामा गएभन्दै प्रश्न गरिरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे, अदालत सरकारको इसारा अनुरूप चल्छ, चल्दै आएको छ त ? उनले भिजिट भिसामा विदेश गएर उतै बसी उतैको नागरिक बन्दै नेपाल फर्केर नयाँ नागरिकता नलिई सांसद र मन्त्री बनेकाले अरूलाई आरोप लगाएको बताए ।

अदालतमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका एक व्यक्तिप्रति प्रतिशोध साधेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एक व्यक्तिमाथि प्रतिशोध साधिएको हो भने अरू कानुन अनुसार थुनामा गएका हुन् भन्ने प्रश्न पनि गरेका हुन् ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भनाई

आज संसद्मा उछालिएका कतिपय विषय राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकतामा आधारित छैनन् । देश र जनताको हितमा केन्द्रित रहेर काम गर्नु पर्ने यस सम्मानित सदनलाई झूटा कथा सिर्जना गरेर ‘कन्फ्युजन’ पैदा गर्ने र सोसल मिडियाका लागि कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने थलो बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको छ । के आजको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता यही हो ? पोजिसनका हिसाबले प्रतिपक्षमा भए पनि जनताको मत लिएर आइसकेपछि प्रतिपक्षको पनि देशप्रति केही न केही दायित्व त होला नि

लाखौँ जनताले सहकारीमा गरेको बचत हिनामिना गर्ने सयौँ व्यक्तिमाथि न्यायालयमा मुद्दा चलेको छ । अदालतले मुद्दा हेरिरहेको छ । पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद्, बहालवाला मेयर लगायत विभिन्न ओहोदामा रहिसकेका दर्जनौँ व्यक्तिहरूलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ । तर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्ने जबरजस्त भाष्य बनाउन खोजिएको छ । एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अन्य व्यक्तिमाथि के भएको हो ? त्यो चाहिँ कानुनी कारबाही हो ? अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा थुनामा रहेका सयौँ मध्ये कुन कुन व्यक्तिमाथि ‘प्रतिशोध’ भएको हो ? कुन कुन व्यक्तिमाथिको थुना जायज हो ? भीडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरूबाट समयले यसको जवाफ सधैँ माग्ने छ । त्यस्ताका पछि लागेर कुद्ने भीड अचम्मको मात्र होइन दयालाग्दो पनि छ ।

यस्ता कुरालाई लिएर लगातार संसद् अवरुद्ध गरी विस्मयकारी, भावनात्मक र हानिकारक उत्तेजनाको एकालापमा मुलुकलाई लैजानु कदापि उचित हुँदैन ।

स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णय सरकार अनुकूल वा प्रतिकूल जेसुकै भए पनि त्यसमा सरकारको हात हुँदैन ।