काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडमा छेडखानी छानबिनका लागि गठित संसदीय समितिले नैतिक जिम्मेवार ठहराएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट राजीनामा घोषणा गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन आइसकेपछि सभापति खतिवडा समेत जिम्मेवार रहेको भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला खतिवडाले राजीनामा दिएका हुन् ।
राजीनामा दिनु अघि सभामा बोल्दै खतिवडाले आफू सुरुदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड लागू हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग रहेको र भविष्यमा समेत रहिरहने बताए ।

निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा आफ्नो हस्ताक्षर रहेको बताए ।

सरकारी कर्मचारीलाई अवकाश लगत्तै संवैधानिक र कुटनीतिक नियुक्ति दिन नहुने र यसो गर्दा सरकारको कामकारबाही प्रभावित हुने र भविष्यमा पाउने पदका लागि कर्मचारी रहँदै गलत कार्य हुन सक्ने उनले औंल्याए । गलत हुन नदिन प्रयास गरेको र निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड लागू गर्ने कार्यमा आफू नेतृत्वको समिति लागेको छ ।

सर्वसम्मत रुपमै सरकारी कर्मचारीका लागि दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान राखिएको उनले बताए । राज्य व्यवस्था समितिको विधायिकी मनसाय विपरीत विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको उनले बताए । प्रतिवेदन लेखन कार्यमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरू संलग्न रहेको बताए ।

निजामती विधेयकमा भएको त्रुटि आफू र राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूबाट नभएको दलिल गरे । तथापि, अन्तिम रुपमा जसरी गहिरिएर नहेर्नु कमजोरी रहेको स्वीकार गरे ।

कर्मचारीका लागि विश्वास गर्दा त्रुटि हुन पुगेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिवेदन अगाडि बढेपछि आफूले मात्रै नभएर संसद्का सबै सदस्यले हेरेको बताए ।

उनले राष्ट्रिय सभाबाट दुई वर्षको कुलिङ पिरियड लागू हुने प्रावधानसहित निजामती सेवा विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।