काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु मात्रै दोस्रो विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्ने प्रस्ताव यथावत राखेको छ ।

बिहीबार बसेको बैठकले विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुबारेमा पुरानै व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ । विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधिबारे पार्टी विधानको व्यवस्थामा कुनै हेरफेर नगरेको बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

उनले भने, ‘दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नभएका र पछि केन्द्रीय कमिटी अथवा केन्द्रीय निकायमा आउनुभएका साथीहरु आयोजकका हिसाबले जानुहुन्छ, तर उहाँहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि चाहिँ बन्नु हुन्न । विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि भनेको जो दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरु हुुनुहुन्थ्यो, उहाँहरु मात्रै हुने विधानमै व्यवस्था छ ।’

सचिवालयबाट पारित भएको यो प्रस्ताव अब पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीबाट पनि पारित भएमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न पाउने छैनन् । केही दिन अगाडि मात्र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले यसबारे सार्वजनिक रुपमा नै बोलेकि थिइन् ।

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कमिटी वा निकायमा मनोनीत भएका नेताहरु, जनसंगठन र जिल्ला नेतृत्वमा आएका नयाँ नेताहरु समेट्न पनि विधान महाधिवेशनमा मनोनीतको व्यवस्था गरिनुपर्ने भण्डारीको मत थियो ।

तर उपमहासचिव ज्ञवालीले विधानमै मनोनीतको व्यवस्था नभएकाले यसबारे निर्णय नभएको बताए ।