काठमाडौं । निजामती विधेयकमा सचिव र सहसचिवका लागि संवैधानिक निकाय र राजदूतसहित उच्च नियुक्ति खुला राख्ने व्यवस्था गरेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था गरेर विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिसभाबाट पारित विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ मा उक्त व्यवस्था गरेको छ ।

उपदफा ४ ले सचिव र सहसचिवका लागि २ वर्ष अन्यत्र काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, उपदफा ५ को क र ख बुँदाले उनीहरूका लागि संवैधानिक र राजदूत पद खुला गरेको हो । उपदफा ५ को क बुँदामा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउनेु उल्लेख छ ।

यो बुँदालाई व्याख्या गर्दा संवैधानिक आयोगहरू र राजदूतसहित मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने केही पदमा बाहेक मात्रै कुलिङ अफ पिरियड लागू हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, ख बुँदामा अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न नपाइने भनेको छ । यो बुँदाले यूएन एजेन्सी, विश्व बैंक, एडीबीलगायतका निकायमा नियुक्ति लिन रोक नलगाएको देखिन्छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द कसरी पर्‍यो भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले भने,‘बाहेक भन्ने शब्द कसरी पर्‍यो मलाई थाहा छैन । यो हट्नुपर्छ । भोलि नै हामी सभामुखकहाँ गएर यो विषयमा कुरा गर्छौं । राष्ट्रियसभाले यसलाई सच्याउनुपर्छ । हामी २ वर्ष कुलिङ पिरियडको पक्षमाम छौँ ।’

संसदबाट १५ असारमा बहुप्रतीक्षित निजामती विधेयक पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रियसभामा छलफल हुनेछ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनेछन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर गरेपछि ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

निजामती विधेयक पछिल्ला दिनमा कुलिङ अफ पिरियडका कारण चर्चामा थियो । सचिव र सहसचिवलाई अवकाशपछि २ वर्षसम्म अन्यत्र काम गर्न रोक्ने गरी कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गरिएको भनिएको थियो । त्यही व्यवस्था उल्ट्याउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूको टोली नेताहरूको घरदैलोसमेत गरेको थियो । उनीहरूको यो प्रयासको चर्को आलोचना भएपछि गुपचुप रूपमा उक्त बन्देज हटाउने प्रयास गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्मलाई प्रभावमा पार्न थालेका थिए । मुख्यसचिव र सचिवको प्रयासले प्रधानमन्त्री ओली विधेयक नै फिर्ता लिनेसम्मको तयारीमा थिए । केही मन्त्रीहरूको अडानका कारण उक्त विधेयक फिर्ता भएन र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो । सचिवहरू दुईवर्षे बन्देज हटाउन चाहन्थे । त्यसो नगर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका धेरै निकायमा नियुक्तिका लागि सचिवहरूको बाटो लम्बिन सक्थ्यो र राजदूत पदमा त्यही अवस्था आउन सक्ने अवस्था थियो ।