काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्री पदसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । बिहीबार भएको सर्वोच्च अदालतले १७ असारमा उपस्थित हुन दुबै पक्षलाई आदेश दिएको छ । डा. मुकुल ढकालले आफू पार्टीको महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलमा दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । रास्वपाले ११ भदौ २०८१ मा ढकाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो ।

त्यसअघि २० असार २०८१ मा उनलाई ‘अनुशासनविपरीत अशोभनीय र अमर्यादित व्यवहार’ गरेको आरोपमा महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले ढकाललाई नै महामन्त्रीका रूपमा कायम रहेको उल्लेख गर्दै अद्यावधिक विवरण प्राप्त नभएको जानकारी दिएको थियो ।

ढकालले ४ असारमा केन्द्रीय समिति र सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरेका थिए । रिटमा रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय, महामन्त्रीमा हाल कार्यरत कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा र सभापति रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।