काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतमा आज सकिएको थुनछेक बहसपछि नेपालसँग ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको हो ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

विशेष अदालतको आदेशपछि उनी धरौटी बुझाएर नेपाल बुधबार नै घर जान पाउनेछन् ।

नेपालका तर्फबाट ५ जना वकिलहरुले बहस गरेका थिए । पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, खम्बबहादुर खाती, गोविन्द बन्दीले उनलाई बिनाशर्त रिहाइ गर्न माग गरेका थिए । सरकारी वकिलहरुले भने नेपाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न माग गरेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोले नेपालविरुद्ध पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णय गरेर आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा बुधबार बयान र थुनछेक बहस सकिएसँगै उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको हो ।

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।

१८ माघ, २०६६ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्‍यो ।

कानूतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालिन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।