काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्धको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका हुन् । सबैभन्दा पहिले बहस गरेका उनले नेपाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गरेका छन् ।

आफ्नो बहसमा पन्तले माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले पतञ्जली योगपिठलाई हदवन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्नका लागि दिएको स्वीकृती नीतिगत निर्णय मान्न नसकिने जिकिर गरेका थिए ।

उनले भने, ‘यो नीतिगत निर्णय नभएर व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित निर्णय थियो । प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशबाट भएको हो । राज्यलाई ठूलो हानी पुर्याउने गरी संगीन काम गरेको हुँदा उहाँलाई थुनामा राखेर मुद्दा अगाडि बढाइनुपर्छ ।’

तत्कालीन मालपोत विभागका महानिर्देशकले यो गर्न मिल्दैन भन्दाभन्दै पनि उनलाई त्यहाँबाट सरुवा गरेर अर्को महानिर्देशक ल्याइ आफ्नो स्वार्थअनुकुल काम गराएको आरोप पनि पन्तले लगाएका छन् ।

माधव नेपालको पक्षबाट बहसका लागि १२० जना वकिलले वकालतनामा भराएको स्रोतले जानकारी दियो ।