Bagmati Samachar Logo

अग्नि सापकोटाविरुद्धको जाहेरीमा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको ज्यानसम्बन्धी जाहेरीमा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सापकोटाविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने प्रहरीको निर्णय खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चले आफ्नो वेबसाइटमा यसबारे ‘उत्प्रेषण जारी’ उल्लेख गरेको भए पनि विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन । काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले आफ्ना पति अर्जुन लामाको हत्या घटनामा सापकोटा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।

उक्त जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । अब सर्वोच्चको आदेशअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेले सापकोटाविरुद्धको जाहेरीमा पुनः अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने भएको छ ।

के हो घटना ?

७ मंसिर २०६९ मा सापकोटाविरुद्ध र्णिमाया लामाले आफ्ना श्रीमान् अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको संलग्नता रहेको भन्दै पूसर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिट दायर भएको भोलिपल्ट ८ मंसिरमा नै न्यायधीश तर्कराज भट्टको पेसीमा परेको थियो । तर त्यो दिन यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।

वैशाख २०६२ मा सिन्धुपाल्चोकको श्रीकृष्ण मावि, दाप्चामा अभिभावक भेला भइरहेको ठाउँबाट लामा अपहरित भएका थिए । लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ मै जाहेरी दिन खोजेकी थिइन् । तर, प्रहरीले लिएन ।

जाहेरी नलिएपछि पूर्णिमाया सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । २२ फागुन ०६४ मा सर्वोच्चले जाहेरी लिन आदेश दिएर मुद्दा जागेको थियो । तर, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सापकोटाविरुद्धको जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि पूर्णिमाया फेरि सर्वोच्च पुगिन् । सर्वोच्चले जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

११ मंसिर २०६९ मा न्यायाधीश वैधनाथ उपाध्यायको इजलासले सापकोटाको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि लामो समय पेसीमा चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने यो मुद्दालाई २२ चैत २०७२ मा सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।