काठमाडौं । बम विस्फोट गरी व्यक्ति हत्याको आरोपमा सजाय भोगी रहेका कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमले उच्च अदालतबाट सफाई पाएका छन् ।

जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । तर उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले उक्त फैसला उल्टाइ दिएको छ ।
संविधान सभाको निर्वाचनको अघिल्लो राति २७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरस्थित इँटा भट्टामा पोलेर व्यक्ति हत्या गरेको आरोपमा उनी दोषी ठहर भएका थिए । घटनाको १२ वर्षपछि रौतहट प्रहरीले आलमलाई १९ असोज २०७६ मा पक्राउ गरेको थियो ।

आलमका काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरसहित घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोप आलममाथि थियो ।

आलमले नै बनाउन लगाएको बम बिस्फोटमा परेर घाइते भएकाहरूलाई घटना सार्वजनिक हुने भन्दै जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । त्यतिबेला प्रहरीले घटनास्थलमा कुनै किसिमको बिस्फोट नभएको भनेर मुचुल्का बनाएको थियो । प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने राय दिएका थिए ।

आलम विरुद्धको जाहेरी लामो समयसम्म कारवाही नभई त्यत्तिकै रह्यो । पीडितहरुले अनुसन्धान अघि बढाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले केही न केही प्रमाण भेटिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नहुने फैसला गरेका थिए ।

फैसलामा भनिएको थियो, ‘पीडित आफैं घटनाको व्यहोरा सहित प्रहरीमा किटानी उजुर गर्दा समेत प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दा नचलाउदा त्यो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने मौलिक हकबाट बञ्चित हुन पुग्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि १९ असोज २०७६ मा प्रहरीले रौतहट क्षेत्र नं. २ का तत्कालिन सांसदसमेत रहेका आलम पक्राउ परेका थिए । उनी र उनका महताबसहितविरुद्ध घाइतेलाई नजिकैको इँट्टाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको आरोप थियो । उनीहरुविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोट सम्बन्धी कसुर गरी तीन वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत रौतहटले २९ कात्तिक २०७६ मा आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।

आलमविरुद्धको यो मुद्दामा विगत तीन दिनदेखि उच्च अदालतमा जारी बहस बिहीबार सकिएको थियो । बहसका क्रममा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिल दयानिधि रिजाल, बद्री कार्की, पुष्पराज पौडेलले बहस गरेका थिए ।

प्रतिवादी आलमका तर्फबाट नेपाल बारका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, यदुनाथ खनाल, अजय पटेल, मजरुल हक, सञ्जीव मल्लिक, साबिर हुसैनसहित ९ जनाले बहस गरेका थिए ।