काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।

यस अघि लामिछानेलाई उच्च अदालतको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चमा तीन दिनको सुनुवाइपछि आदेश सुनाएको हो। मंगलबार र बिहीबार पनि बहस भएको थियो। तर नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा शुक्रबारका लागि राखिएको थियो।

मंगलबार रविका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। उनीहरुको बहस बिहीबार पनि भएको थियो। बिहीबार रविका तर्फबाट बहस सकिएपछि छविका वकिलले बहस गरेका थिए।

छविका वकिलको बहस सकिएपछि सरकारी वकिलले पनि बिहीबार नै बहस सकेका थिए। जाहेरवालाको तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए। त्यसपछि रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले जवाफी बहस गरेका हुन्।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले छविलाई थुनामा पठाउने र रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगे।

उच्च अदालत बुटवलले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्दा छविको हकमा जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो। त्यसपछि रुपन्देही कारागारमा रहेका दुवै जनालाई थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउनु पर्ने माग गर्दै छुट्टा छुट्टै निवेदन दिएका थिए। ती निवेदनसहित बन्दी प्रत्येक्षीकरणको निवेदन पनि साथै राखेर सुनुवाइ गरिएको हो।