काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही वर्षदेखि टेरामक्स खरिद प्रकरणमााथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । उक्त खरिद प्रकरणसँग जोडिएका पात्रहरू मोहन बस्नेत, वैकुण्ठ अर्याललगायतसँग बयान लिएको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न खरिद गर्ने प्रक्रियामा २०७३ सालमा प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । त्यो सममया बस्नेत सञ्चारमन्त्री भएको थिए । त्यसपछि मन्त्री भएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि निरन्तरता दिए । त्यो प्रकरणलाई सचिवको हैसियतमा अर्यालले साथ दिइरहेका थिए । त्यसैले, यो छानबिनमा उनीहरू तानिने सम्भावना थियो । बस्नेत २०८० मा स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि नै अनियमितताबारे बयान दिनुपरेको थियो, जतिबेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार थियो र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीहरूको मिलेमतोमा प्राधिकरणले कानुनी पूर्वाधारबिना विवादास्पद प्रणाली खरिद गरेको भनेर छानबिन गरेको हो । छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले २०८० माघमा संसदीय समितिमा बोलिसकेका थिए । त्यतिबेला राईले केही सातामा मुद्दा दर्ता हुने बताएका थिए । राईले त्यसो भन्ने र कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्किने समय केही साता मात्रै फरक परेको थियो । तर, एक वर्षभन्दा बढी समय किन रोकिएको थियो यो अनुसन्धान ? भन्नेचाहिँ अहिले पनि प्रश्न रहेको छ ।

टेरामक्स खरिदका समयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अनुकूल व्याख्या गरेर ट्याक्स हेभन मुलुकको कम्पनीसँग शंकास्पद कारोबार गरेको जस्तो आरोप लगेको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उनको नीतिगत निर्णयलाई सचिव अर्यालले कानुनी प्रक्रियामा ढालेका थिए । त्यसलाई अन्तिम रूप दिने काम भने प्राधिकरणका त्यतिबेलाका अध्यक्ष दिगम्बर झाले गरेका थिए । झाले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

२९ वैशाख २०७६ मा खरिद प्रक्रियाको टेन्डर रद्द भएको थियो । प्राधिकरणको खरिद प्रक्रियामै मिलेमतो भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । उक्त उजुरीका आधारमा अख्तियारले पत्र पनि पठाएको थियो । त्यही पत्रका आधारमा प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यसपछि ठेक्का नपाउने निश्चितजस्तै भएको लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्स कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा गयो । प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मागसहित अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको उक्त कम्पनीको मुद्दामा १४ वैशाख २०७८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले ‘टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’ भनेर अन्तरिम आदेश दियो ।उक्त आदेशपछि प्राधिकरणले हतारोमा प्रक्रिया अगाडि बढायो । कतिसम्म भने टेरामक्स खरिदका लागि हतारो गर्दै पूरक बजेट स्वीकृतका लागि मन्त्रालयमा फाइलसमेत पठायो । प्राधिकरणबाट मन्त्रालयमा पत्र आएपछि तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालले २२ कात्तिक २०७८ मा पूरक बजेट मन्त्रीसमक्ष पठाउने राय लेखेका थिए । उनले लेखेको रायमा भनिएको थियो, ‘माथि प्रस्तुत भएको विषय नेपालका लागि आवश्यक भएको, सम्मानित अदालतबाट आदेश भएको र यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभएको हुँदा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ र कल फ्रडसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि पेस गरेको छु ।’

राजनीतिक मिलेमतोसहित भएको उक्त प्रयासमा सचिव अर्यालले पनि हतारोमै राय दिएपछि त्यति नै हतारोमा मन्त्री कार्कीले बजेट स्वीकृत गरिदिए । सचिव अर्यालले राय पेस गरेको तीन दिनमै अर्थात् २५ कात्तिक २०७८ मा मन्त्री कार्कीले पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्री कार्कीको स्वीकृतिपछि प्राधिकरण मातहतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ७० करोड रुपैयाँ परिचालन भएको थियो ।

सुरुको खरिद प्रक्रियामा बस्नेत थिए । बस्नेतले प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । सर्वोच्चबाट आदेश आउने बेलामा भने बस्नेत हटेर कार्की मन्त्री भइसकेका थिए । अर्थात् सुरुवातकर्ता बस्नेत र अन्तिम निर्णयकर्ता कार्की बनेका थिए । ।