काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानमाथि चारबुँदे आरोप लगाउँदै ३ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न भनेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यमार्फत कुलमानलाई ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

मूल्य बढाएर भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि समयमा विवरण नबुझाएको, त्यसमा शून्य अंक पाएको र प्राधिकरणको नाफा ‘फेक’ देखाएर प्रचार गरेको लगायतका आरोप कुलमानमाथि लगाइएको थियो ।

सरकारले सोधेको चारबुँदे स्पष्टीकरणका विषयमा कुलमानले ७ वटा बुँदामा स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

कुलमानले मन्त्रिपरिषद्ले मागेको स्पष्टीकरण आफूविरुद्ध कुनै पनि कारबाही हुन नपर्ने जिकिर गर्दै स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्ले सोधेको स्पष्टीकरणमा मन्त्री पूर्वाग्राही भएको समेत उल्लेख गरेका थिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै गत साउनबाटै उनलाई पदबाट हटाउने चर्चा चलेको थियो । योबीचमा ऊर्जामन्त्रीले तीनपटक घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । आफूलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेकाले ऊर्जा मन्त्रालयबाट हटाउन नमिल्ने जवाफ घिसिङले दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । घिसिङको पदावधि आगामी साउनमा सकिँदै थियो ।