काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ऐन बनेपछि संक्रमणकालीन न्यायको विषय अगाडि बढ्ने सोचेको तर अहिले त्यसमा अवरोध भएको बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौँमा आयोजित शान्ति प्रक्रिया र वेपत्ता नागरिकहरुको सार्वजनिकिकरणको सवाल विषयको कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘यो जसरी सोचेको, त्यसरी जान सकेको छैन। ऐन बनिसकेपछि दुवै सदनबाट पारित भइसकेपछि र राष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई हस्ताक्षर गरिसकेपछि अब त हुन्छ भनेको फेरि पनि भएन।’

आफ्नै प्रस्तावमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति बनेको भए पनि राजनीतिक कारणले त्यसलाई काम गर्न नदिएको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यो सिफारिस समिति मेरै प्रस्तावमा बनेको हो । ‘तर, त्यहाँ धेरै चिजहरु भए। मैले अहिले ती सबै पोका फुकाउन आवश्यक पनि छैन।’

अहिले पनि संक्रमणकालीन न्याय९ (आरसी) को बिषय टुंग्याउन कठिन हुनुमा राजनीति नै कारक रहेको बताए। उनले भने, ‘विषय यो कानुनी भन्दा पनि बढी राजनीतिक नै छ । १२ बुँदे समझारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता आफैमा राजनीतिक दस्तावेज हुन्। र, ती सम्झौताहरु सबै संविधानको अगंको रुपमा मानिएको छ। ती संविधान पनि हुन्। तर, कुरा अहिले टुंग्याउन कठिन भएको राजनीतिक नै हो।’
उनले थपे, ‘राजनीतिक कारणले नै हो। त्यहाँ कन्फ्युजन हुनेपर्ने कारण केही छैन।’

पहिले माओवादी सिध्याएपछि मात्रै यो विषय टुंग्याउने भन्ने प्रवृत्तिले नै यसलाई रोकेको प्रचण्डले ठोकुवा गरे। उनले भने, ‘माओवादी सिध्याएर मात्रै अनि के गर्नुपर्छ गरौंला भन्ने सोच र प्रवृत्तिका राजनीतिक मान्छे पनि छन् । एउटा राजनीतिक प्रवृत्ति यस्तो छ। टुंगिन लागेको बेला रोक्छ त्यसले। माओवादी नेतृत्वलाई तह लगाउने, ठिक लगाउने र सिध्याउने अन्तिम हतियार यही हो। टुंग्याउन हुन्न भन्ने प्रवृत्ति छ।’
सरकारले विधेयक पास गरेपछि टिआरसी टुङ्गीने आस गरेको समयमा टिआसीको प्रमुख पक्षमा एक माओवादीका हो । यसको अध्यक्षले नै यसमा राजनीति भएको आरोप लगाएका छन् ।