काठमाडौं । माओवादीसँगकोा गठबन्धन भत्काएर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओेलीले सुरुमा दुई ठूला दल एमाले कांग्रेस मिलेर सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सरकारको नेतृत्व गरेको पाँच महिनामा भ्रष्टाचार र सुशासनजस्तो सम्वेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले आफ्नो धारणामा आन–तान परिवर्तन गरेका छन् । पाँच महिनामा नै पार्टीको बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने जिम्मा अख्तियारको भएको बताएका छन् ।

एमालेले ८–९ वैशाख (२०८१) मा ललितपुरको गोदावरीमा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक आयोजना गरेको थियो। बैठकमा ओलीले ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा पार्टीको विकास– हाम्रो संकल्प, सुशासन, समृद्धि, स्वाभिमान र समाजवाद– हाम्रो गन्तव्य’ शीर्षकमा ३१ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

त्यो बेला एमाले नेकपा (माओवादी) केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितको सत्ता गठबन्धनमा थियो।

माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीचको सत्ता गठबन्धन टुटेपछि माओवादी केन्द्रसँग एमाले–रास्वपासहितको सत्ता गठबन्धन बनेको थियो।

‘अचानक सत्ताबाट बाहिरनुपर्दा यतिबेला नेपाली कांग्रेस आक्रोशित, क्षुब्ध र हतास देखिन्छ, यही हतासाले उसलाई प्रतिशोधको राजनीतिमा पुर्‍याएको छ,’ रास्वपा सभापति समेत रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम ठगीमा छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको मागका सन्दर्भमा ओलीले वैशाखको सो प्रतिवेदनमा भनेका थिए, ‘फागुन २१ (२०८०) गतबाट सुरु भएको नयाँ समीकरणलाई सफल हुन नदिन र भत्काउन उसले ९नेपाली कांग्रेस० हरसम्भव प्रयास गर्‍यो। त्यसका लागि उसले रास्वपा र अन्य कतिपय दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पदको समेत प्रस्ताव गर्‍यो। तर, कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ती दलहरू नयाँ राजनीतिक समीकरणमा संलग्न हुनासाथ ऊ यतिबेला हतास मनस्थितिका साथ विरोध र सदनमा अवरोध गरिररहेको छ। यसका पछाडि प्रतिशोधबाहेक कुनै तर्कसंगत आधार छैनन्’ (पृष्ठ २५–२६०।

राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा पेस गरिएको सो प्रतिवेदनमा ओलीले निश्चित व्यक्ति (अर्थात् रवि लामिछाने) लाई निसाना बनाएर राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले अगाडि सारिएका र पुष्टि नभएका विषयमा प्रवेश गर्न नसकिने बताएका मात्र छैनन्, लामिछानेका विषयमा प्रश्न उठाउने नैतिक हैसियत समेत कांग्रेसले नराख्ने दाबी गरेका छन्।

नौ महिनाअघिको सो बैठकमा पेस गरिएको लिखित प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन्, ‘हिजोसम्म सरकारमा रहँदा अख्तियारले बयानमा बोलाएका, अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेका र गम्भीर अनियमिततामा संलग्न भएका मन्त्री र नेताहरूलाई राजीनामा गराउन तयार नहुने कांग्रेसले यतिबेला अरुमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक अधिकारसमेत राख्दैन ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री रहेको एमाले–रास्वपा सहितको तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री लामिछानेले विभिन्न मुद्दाका ‘फाइल खोल्छौँ’ भन्ने गरेका थिए। ओलीले पनि राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा ‘फाइल खोल्ने’ त्यो विषयको सकारात्मक रूपमा चर्चा गरेका थिए।

‘भ्रष्टाचारको विषाक्त असर राज्यका विभिन्न संस्था, राजनीतिक व्यक्ति, प्रशासन संयन्त्र र सिंगो समाजलाई नै संक्रमित हुने गरी बढ्नु र यसका विरुद्धको लडाइँ प्रभावकारी हुन नसक्नु लोकतन्त्रका लागि राम्रो लक्षण होइन,’ त्यो प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारमा संलग्न समूह सानो छ। तर, सुशासन सम्बन्धी संयन्त्र सक्षम हुन नसक्दा, दूधको दूध पानीको पानी गरेर दोषी निर्क्यौल हुन नसक्दा र उनीहरूहरूलाई दण्डित गर्न नसक्दा सबै उस्तै हुन् भन्ने भ्रम प्रचार गर्नेहरूलाई सजिलो भएको छ। यस भ्रमलाई व्यवहारबाटै खण्डित गर्नुपर्छ। सुशासनका मामिलामा पार्टीको स्पष्ट, सुसङ्गत र सम्झौतारहित मान्यता छ– दोषी कोही नउम्कियून्, निर्दोष कोही नफसाइयून्।’

यति भन्दै ओलीले भ्रष्टाचारका ‘फाइल खोल्ने’ कुराको समर्थन गरेका छन्।

‘भ्रष्टाचार विरोधको एजेन्डालाई मौसमी रूपमा उठाउने, बिसाउने, यसलाई आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने र प्रतिशोध साध्ने ९नेपाली कांग्रेसप्रति लक्षित० तरिकाले भ्रष्टाचार कहिल्यै नियन्त्रण हुँदैन,’ ओली प्रतिवेदनमा भन्छन्, ‘हाम्रा विरुद्ध कुप्रचारको बाढी चलिरहेको बेलामा पनि हामीले शान्त ढंगले चुनौती दिइरह्यौँ– तिमीलाई जुनजुन फाइल खोल्न मन छ, खोलेर अनुसन्धान गरे हुन्छ। सदाचारप्रतिको आफ्नो अटल निष्ठाको नैतिक बलमा हामीले यसो भन्न सकेका हौँ ।’

राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा ‘सदाचारप्रतिको आफ्नो निष्ठाको नैतिक बलमा भ्रष्टाचारविरुद्धको फाइल खोल्न चुनौती दिएको’ बताउने ओलीको दृष्टिकोण प्रधानमन्त्री बनेपछि भने नौ महिनाकै अवधिमा परिवर्तन भएको छ। आइतबार (२१ पुस) देखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले पेस गरेको प्रतिवेदनले यसै भन्छ।

‘सत्ताबाट बाहिरिएसँगै माओवादी केन्द्र लगायत केही दलहरूले यस (सत्ता गठबन्धनमा) परिवर्तनका विरुद्ध एउटा मिथ्या सङ्कथन निर्माणको प्रयास गरिररहेका छन्,’ एमाले–कांग्रेसबीचको अहिलेको गठबन्धनमा सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन्, ‘आफूहरूले ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि अत्तालिएका दलहरू रातारात मिल्न पुगेको’, ‘यस समीकरणले आफूहरूले सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई उल्ट्याउन खोजेको’ र नेकपा ९एमाले० र नेपाली कांग्रेसले संविधान संसोधनका नाममा ‘सघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता उपलब्धिहरू खोस्न खोजिरहेको’ भ्रामक प्रचार गर्न खोजिरहेका छन् ।’

ओलीले त्यसपछि २०७९ को निर्वाचनलगत्तै कांग्रेससँग सत्ता–सहकार्य गर्न खोजे पनि सम्भव नभएको चर्चा गर्दै ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको फाइल खोल्ने’ सन्दर्भमा आफ्नो परिवर्तित धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।

‘भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले फाइल खोल्ने भनाइ नै त्रुटिपूर्ण हो, नेपाल विधिको शासनमा चल्ने मुलुक हो, नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको लोकतान्त्रिक अवधारणालाई पूर्णरूपमा आत्मसात गरेको छ,’ ओलीद्वारा बैठकमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले, ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न लागेको भन्ने अभिव्यक्ति नै दुराशययुक्त छ।’

ओलीले यसपटकको प्रतिवेदनमा ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक अंग र नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तथा सर्तकता केन्द्र जस्ता निकाय भएको बताएका छन् ।

तर, वैशाखको प्रतिवेदनमा उनले ‘सुशासन सम्बन्धी संयन्त्र सक्षम हुन नसक्दा, दूधको दूध पानीको पानी गरेर दोषी निर्क्यौल हुन नसक्दा र उनीहरूहरूलाई दण्डित गर्न नसक्दा सबै उस्तै हुन् भन्ने भ्रम प्रचार गर्नेहरूलाई सजिलो भएको’ बताएका थिए।