बारा । मुलुकमा संघीयता आएपछि सिंह दरबारको अधिकार जनताको घर आङनमा आएको भनिन्छ, संगसंगै अनियमितता र भ्रष्टाचारको चाङ पनि थुप्रिएको जनगुनासो भने कम छैन् ।

जुन अनियमितताको चाङबाट बाराको महागढीमाई नगरपालिका पनि अछुतो रहन सकेको छैन् । बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र प्रसाद यादव अहिरले कर्मचारी तथा विभिन्न निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा निर्माण कार्यमा ऐन विपरित साढे ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरि अनियमितता गरेको पाईएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सडक ग्राबेल, कम्पाउण्ड वाल निर्माण, आर.सि.सि. पिलर निर्माण तथा चापाकल खरिद तथा निर्माण कार्यमा ५७ लाख ४५ हजार ७६५ रुपैयाँ खर्च देखाई लाखौं रुपैयाँ कमिसनमा सकाएको स्थानीय उमाशंकर कुशवाहाको आरोप छ । जुन आरोपलाई नेपालकै सर्बाेच्च संवैधानिक निकाय मध्येको एक महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरि टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमालवी, २०६४ को नियम ८५.१(क)मा पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा परामर्श सेवा सोझै खरिद गर्न सकिने तथा नियम ८५(१ख) मा उपनियम (१) र (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि एक आर्थिक वर्षमा एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट सोझै खरिद गर्न नसकिने प्रावधान छ । तर महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र यादव र निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिजय कुशवाहा सहितकाले विभिन्न निर्माण व्यवसायीसंगको मिलेमतोमा ५७ लाख ४५ हजारको ग्रावेल तथा निर्माण कार्य बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र नगरि अनियमित तरिकाले टुक्रा–टुक्रा पारी खरिद गरेको मलेपको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ ।

यसले मेयर यादव र निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुशवाहा लगायतको संयुक्त मिलेमतोमा जानी जानी ऐन कानूनलाई बेवास्ता गरि अवैध आर्थिक लाभकै लागि साढे ५७ लाख रुपैयाँ खर्च देखाई अनियमितता गरिएको स्थानीय कुशवाहाको आरोप पुष्टि हुन्छ ।

सडक ग्राभेलका लागि अनमोल कन्स्ट्रक्शनलाई ४ लाख ६८ हजार भुक्तानी दिईएको छ । कम्पाउण्ड वाल निर्माणका लागि पाकिजा कन्स्ट्रक्शनलाई ७ लाख ६४ हजार, सडक ग्राभेलकै लागि जनजागृति कन्स्ट्रक्शनलाई ४ लाख ४८ हजार, सत्यम कन्ट्रक्शनलाई ७ लाख ७९ हजार, जनसेवा कन्स्ट्रक्शनलाई ९ लाख २५ हजार, सुगन्ध निर्माण सेवालाई पर्खाल निर्माणका लागि ६ लाख, विद्या ट्रेडर्सलाई चापाकल खरिद वापत ९ लाख ५० हजार र रितेश निर्माण सेवालाई आर सि सि पिलर निर्माण कार्यका लागि ८ लाख गरि बिना प्रतिस्पर्धा कुल ५७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । कामको प्रकृति अनुसार लागत अनुमान प्रतिस्पर्धा सिमित नहुने गरि खरिद गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निमित हाकिम बनाएर वडादेखी नगरस्तरका हरेक बजेटमा प्रत्यक्ष हस्तेक्षप गर्ने मेयर यादवले कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा कमिसनकै लागि लागत अनुमान बिनै योजनालाई टुक्रा–टुक्रा पारी अनियमितता गरेको पुष्टि हुन आउँछ ।