बारा । बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा तालिम कार्यक्रम संचालनको नाममा अधिकांश तालिम नै नगरी लाखौँ रुपैयाँ कमिसनमै सकाएको खुलेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूसँग ६०÷४० को भागबण्डामा नियम विपरीत कार्यक्रम संचालन गरी तालिममा मात्रै झण्डै १ करोड रकम खर्चेर लाखौँ रुपैयाँ कमिसनमा सकाएको खुलेको हो ।

महागढीमाई नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा विकासे बजेटबाट सरकारको मापदण्ड विपरीत तालिम कार्यक्रम संचालन गरेर अधिकांश कार्यक्रम नै नगरी कागजी मिलान गरेर लाखौँ रुपैयाँ कमिसनमा सकाएको बताईएको छ । जनचेतना, सीपमूलक जस्ता तालिम कार्यक्रम स्थानीयबाट माग भई आवश्यक मापदण्ड पुरा गरी संचालन गर्नुपर्नेमा महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र प्रसाद यादवले कर्मचारीको सहयोग तथा कमिसनको भागबण्डमा आफ्ना आसेपासे व्यक्तिलाई खडा गरेर कागज मिलाएर स्थानीयको सहभागिता बिनै नियम विपरीत तालिम कार्यक्रमको नाममा लाखौँ रुपैयाँ कमिसन मै सकाएको स्थानीयको आरोप छ, जसलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ मा कुनै पनि खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को ६९ अनुसार परामर्श सेवा खरिद गर्दा कार्य क्षेत्रगत सर्त तयार गरी सो बमोजिम प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर महागढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपेन्द्र यादवले आफ्ना अनूकुल स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीलाई निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिई तालिम संचालनका लागि विद्यमान कानूनको पालना नै नगरि तालिम सचेतना कार्यक्रममा ९२ लाख खर्च देखाई अनियमितता गरेका छन् ।

खरिद ऐन अनुसार संस्थाहरूको कार्य क्षेत्रगत सर्त, कार्यसंचालन विधि, तालिम सम्बन्धी माग सङ्कलन, अनुभव, तालिममा सहभागीको छनौट, समयावधी र लाग्ने रकमको लागत अनुमान तयार गरि तोकिएको खरिद प्रकृया पुरा गरि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै कामको गुणस्तर, जनशक्ति, सहभागिताको व्यवस्थित अभिलेख समेत राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर मेयर यादवले आफू सहित आफ्ना आसेपासे, योजनागत लाभ लिने व्यक्ति र संस्थाहरुसंगको सेटिङ्गमा सेवा प्रदायकको छनौट सम्बन्धी कार्य क्षेत्रगत सर्त लगायतका नियम विपरीत आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको आधारमा मोटो कमिसन दिने संस्थासंगको मिलेमतोमा मोटामोटी लागत अनुमान तयार गरेर संस्था छनौट गरी सम्झौताको आधारमा तालिम संचालन गरी विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुलाई ९२ लाख ८६ हजार २६९ भुक्तानी गरिएको छ । ऐन विपरीत गरेको यस कार्यलाई महालेखाले समेत औल्याएको छ ।

नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपेन्द्र यादव सहितकाले युवा शक्ति नेपालसंग महिलाहरुलाई सचेतना मूलक कार्यक्रम संचालनमा २ लाख ९० हजार, स्थानीय विकास केन्द्रसंग सिलाई कटाई प्रशिक्षण कार्यक्रममा झण्डै ५ लाख, गरिबी निवारण तथा सिप विकास केन्द्रसंग महिलाहरुको लागि सिपमूलक कटाई तालिम संचालनमा ८ लाख २० हजार, नेपाल पिछडा वर्ग किसान संघसंग पनि महिलाहरुको लागि सिपमूलक सिलाई कटाई तालिम संचालनमा ३ लाख ३७ हजार, जागृत युवा नेपाल संस्थासंग वडा नं. ८ मा बाल अधिकार सम्बन्धी तालिम संचालनमा ५ लाख, युवा शक्ति नेपालसंग पाठेघर सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम संचालनमा ४ लाख ८१ हजार, सकारात्मक विकास केन्द्रसंग वडा नं। ८ मा बालमैत्री तथा स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालनमा झण्डै ३ लाख, महिला हिंसा तथा भेदभाव अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ६ लाख ७६ हजार, ग्रामिण उत्थान अभियानसंग अर्गेनिक तरकारी खेती तालिममा ३ लाख ९८ हजार, नेपाल बारा उत्थान संघसंग ३० दिने ब्युटिसियन तालिममा ४ लाख ८२ हजार, व्यवसायिक तथा शिप विकास केन्द्रसंग महिला हिंसा सम्बन्धी सचेतना मूलक कार्यक्रममा ५ लाख ३२ हजार, सकारात्मक पहल केन्द्रसंग एडभान्स ब्युटिसियन तालिम संचालनमा ९ लाख ६९ हजार, द होल्पिङ्ग हेन्ड्ससंग स्यानेटरी प्याड बनाउने तालिममा ३ लाख ८३ हजार र महिला तथा बाल संरक्षण नेपालसंग बाल बिबाह दहेज प्रथा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रममा ७ लाख ७२ हजार रुपैया ऐन विपरीत तालिम लगायतका कार्यक्रममै सकाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनबाट देखिएको छ ।

अधिकांश कार्यक्रम स्थानीयको जानकारी र सहभागिता बिनै गैरसरकारी संस्थाहरूको सेटिङ्गमा कागजमै सीमित गरी लाखौँ रुपैयाँ कुम्ल्याएको स्थानीय अनिल यादव बत्ताउँछन् । उनका अनुसार अधिकांश तालिम बन्द कोठाभित्रै नजिकका व्यक्ति राखेर कागजी मिलान गरी गत विगतमा भएका कार्यक्रममा सहभागिहरुको पनि नामावली राखेर कार्यक्रम संचालन गरेको देखाई तालिम तथा सचेतनाको नाममा लाखौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ ।

संचालित तालिम क्षेत्रमा कामै नगर्ने व्यक्तिहरूलाई जनाई गैरसरकारी संस्थासँग सेटिङ्ग गरी मेयर, अधिकृत, लेखा प्रमुख समेतको मिलोमतोमा अनियमितता गरिएको स्थानीयको आरोप छ । जुन तालिम संचालन गरेका संस्थाहरूको कार्य क्षेत्रगत सर्त, तालिम सम्बन्धी माग संकलन, तालिममा सहभागीको छनौट, सहभागिताको व्यवस्थित अभिलेख समेत नरहेको भन्दै महालेखाले औल्याएको प्रश्नले अनियमितता भएको पुष्टि हु्न्छ ।