काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद सम्बन्धमा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको निर्णयअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोमबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले सोही प्रतिवेदनअनुसार टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र महसुल उठाउने र उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको बताए ।