काठमाडौं ।  आइतबार प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच छलफल भएपछि दुवै नेताको सहमतिमा अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको थियो ।

आइतबारको सहमति अनुसार नै सोमबारको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर कांग्रेसको सस्थापन इतर समुहले कुनै पनि हालतमा अध्यादेशको पक्षमा नहरको अडान राखेपछि मन्त्रीपरिषद बैठक नै बस्न नसकेको एमाले स्रोतले बताए ।

एमाले स्रोतले भने,‘आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाले अध्यादेश ल्याउन सहमति गर्नु भयो तर आज साँझ मन्त्री परिषद बस्ने समयमा कांग्रेसको एक समुहले कुनै पनि अवस्थामा अध्यादेशको सर्मथन नगर्ने अडान लिएपछि मन्त्रीपरिषद बैठक नै बस्न सकेन ।’

कांग्रेस नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्षले अध्यादेश ल्याएर साना दल विभाजन गर्ने र आफू ठूलो दल भएपछि मध्यावधि गर्ने तयारी गरेका थिए । त्यो योजनामा कांग्रेसले साथ दिदैन ।

तीन नेताले भने,‘प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर साना दल विभाजन गरेर आफू ठूलो दलको नेता बन्ने र मध्यावधि गर्ने तयारीमा हुनु हुन्थ्यो । कांग्रेसले उहाँको मनसाय बुझेपछि अध्यादेशको विपक्षमा गएको हो ।’

संसद बोलाउन सक्ने अवस्थामा नभएको समयमा मात्र सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी बताउछन् । उनले भने,‘संसद बोलाउन नसक्ने अवस्था भए । कित हो । राष्ट्रिय संकटको समाधान गर्नु पर्ने अवस्था आएका अध्यादेश ल्याउनु स्वभाविक हो । तर यहाँ त स्वच्छाचारी ढंगले अध्यादेश ल्याउने चलन बसाल्नु भयो । त्यसको मैले विरोध गरेको हुँ ।
सार्वभौम संसदलाई अपेक्षा गरेर अध्यादेश ल्याउने कुरा जनमतको अबमूल्यन भएको केसी बताउछन् । उनलेल भने,‘ यहाँ स्वेच्छाचारी सरकार भयो । सत्ताको एक मना तरिकाले अध्यादेश ल्याउने पद्धति बसाल्न थाल्नु भयो । हाम्रो पद्धति नै बहुदलीय हो । तर केहिलाई दुई पार्टीको रहर लागेको छ । कसैले भनेर दुई पार्टीमा जाने होइन । यहि जान अध्यादेश ल्याउन दिनु हुदैन ।’

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले यो भन्दा पहिला नै राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने कुराको विरोध गरेका छन् । कांग्रेस भित्र नै अध्यादेशको पक्ष र विपक्ष भएपछि अन्तिम समयमा अध्यादेश ल्याउन तयारी गरेको सरकार पछाडि हट्नु परेको एमाले स्रोत बताउछ । स्रोतले भने,‘कांग्रेसले अस्ति रवि पक्राउ सँग अध्यादेशको सहमति दिएको तर रवि पक्राउ परेपछि अध्यादेशबाट पछाडि हटेको देखियो । संस्थापन पक्षले आफूले सहमति दियो तर अर्को पक्षलाई मनाउन चाहेन । जसका कारण सोमबार आउने तयारी भएको अध्यादेश आउन सकने ।’

प्रधानमन्त्री ओली सोमबार नै अध्यादेश ल्याउने पक्षमा भएपनि कांग्रेसको सहमति नभएपछि रोकिएको हो ।

अध्यादेश सरकारले ल्याएपनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र त्यसले कानुनको मान्यता प्राप्त गर्छ र लागू हुन्छ ।
प्रतिपक्षहरु पनि अध्यादेश आएमा त्यसको विरोध गर्ने र राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न अनुरोध गर्ने तयारीमा रहेका स्रोत बताउछ । स्रोतले भने,‘झण्डै दुई तिहाइको सरकारले अध्यादेशबाट सरकार चलाउनु गलत नजिर हो । संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने कुराको हामी विरोध गदै आएका थियौ । सरकारले ल्याएपनि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेर रोक्ने प्रयास हुन्थ्यो ।’

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस भने तत्काल अध्यादेशको पक्षमा नरहेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले शिलापत्रलाई बताएका थिए । ‘हामीले सभापतिज्यूलाई सोध्ने हो । उहाँलाई सोध्दा भरखरै संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ । अर्को शक्तिशाली सरकारले अध्यादेश ल्याएर अरु दललाई अप्ठेरो पार्नु हुँदैन । अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन भन्नुभएको छ । अध्यादेश ल्याउने विषयमा सहमति भए जस्तो लाग्दैन ।’

ओलीले रवि पक्राउ गर्ने र कांग्रेसले अध्यादेशको सहमति दिने काम भएकोपनि हुनसक्ने आकलन कांग्रेस नेताहरूले गरेका थिए । तर अन्तिमा कांग्रेस अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि ओलीको एमाले ठूलो दल बनाउने अघोषित रणनीति फेल खाएको छ ।

दोस्रो पटक असफल

दसैँको रमझम सकिन नपाउँदै राजनीतिक वृत्तमा मसिनो स्वरमा अध्यादेशसम्बन्धी विषयले चर्चा पाउन थालेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका थिए ।

खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्ने र जनता समाजवादी पार्टीको विभाजनलाई मान्यता दिलाउनेगरी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा ओली थिए । तर दोस्रो पटक पनि असफल भएका छन् । उनले चाहेजस्तो परिस्थिति र सत्ता गठबन्धनभित्रै दोस्रो पटक पनि सहमति जुट्न नसक्दा अन्तिम समयमा अध्यादेश आउन सकेन ।

ओलीले असोजमा नै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेर संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका थिए । अमेरिकाबाट फर्के लगतै अध्यादेश ल्याउने बचन नेकपा एसका नेताहरुलाई पनि दिएका थिए । ओलीले अमेरिकाबाट फर्कने बित्तिकै अध्यादेश ल्याउने तयारी थियो । तर ओली अमेरिका हुदै नेपालमा बाढी पहिरोले धनजनको क्षति भयो ।

बाढी पहिरोमा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै राजनीति दल र सर्वसाधरणबाट आलोचना खेप्नु पर्यो । त्यसपछि ओलीले अध्यादेश ल्याउन पाएनन ।

पहिलो पटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि अध्यादेशको पक्षमा सहमत थिएनन् ।
तर दोस्रो पटक सभापति देउवा र महामन्त्री थापाले सहमति दिएपनि अन्तिम समयमा ब्याक हुदा ओलीको अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्ने चाहना पुरा हुन सकेन ।

अध्यादेश मार्फत ओलीको एमाले सबै भन्दा ठूलो बनाउने रणनीति बुझेको कांग्रेसको एक पक्षले सहमति दियो अर्को पक्षले अडान लियो । त्यसपछि सिंगो कांग्रेस तत्कालका लागि अध्यादेशको च्याप्टरबाट पछाडि फर्केको छ ।